एजेन्सी । बढ्दो मुद्रास्फीति जोखिम, विश्वव्यापी आर्थिक अवस्था र घरेलु अर्थतन्त्रको बलियो वृद्धिबीच भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले बुधबार नीतिगत रेपो दर २५ आधार अंकले बढाएर ५.५० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले बृहत् आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था र आगामी दृष्टिकोणको मूल्यांकनपछि मौद्रिक नीति समितिले (एमपीसी) रेपो दर बढाउने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको बताए । यसअघि अगस्टमा समितिले रेपो दर ५.२५ प्रतिशतमा यथावत् राख्दै तटस्थ नीतिगत दृष्टिकोण अपनाएको थियो ।
रेपो दर वृद्धिपछि स्थायी निक्षेप सुविधा दर ५.२५ प्रतिशत तथा मार्जिनल स्थायी सुविधा र बैंक दर ५.७५ प्रतिशत कायम भएको छ । एमपीसीको नीतिगत दृष्टिकोण भने बहुमतबाट मौद्रिक नीति थप कडा बनाउनेतर्फ परिवर्तन गरिएको छ ।
भारतको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति अगस्टमा ४.८२ प्रतिशत पुगेको थियो । कमजोर मनसुन र कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलर पुग्न सक्ने जोखिमले आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिमा थप दबाब पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसैबीच, भारतको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को पहिलो त्रैमासिकमा ७.८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । घरेलु माग, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बलियो रहेको जनाइएको छ ।
अर्थशास्त्रीहरूले मुद्रास्फीति, तेलको मूल्य र विश्वव्यापी वित्तीय अवस्थाका आधारमा आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को अन्त्यसम्ममा रेपो दर करिब ६ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
