काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले बागमती नदीमा भइरहेको ढल तथा फोहर पानीको विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले नदी संरक्षण र पुनर्जीवनका लागि एकीकृत योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले बागमती सभ्यता आयोजनाको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न एकीकृत संस्थागत संयन्त्र निर्माण, जिम्मेवारी स्पष्ट निर्धारण, नियमित अनुगमन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति आशिष गजुरेलले बागमती नदीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गरी अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी क्षेत्र संरक्षण तथा बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
उनले बागमतीलाई स्वच्छ बनाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै नदीमा हुने सबै प्रकारका ढल तथा फोहर पानीको विसर्जन तत्काल रोक्ने प्रभावकारी योजना आवश्यक रहेको बताए । नदीको सौन्दर्यीकरणलाई केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित नगरी हरित, खुला, पैदलयात्रीमैत्री तथा नागरिकमैत्री नदी करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा सांसदहरूले काठमाडौं उपत्यकाबाट बग्ने बागमती तथा यसका सहायक नदीका किनारा सफा र स्वच्छ बनाउन भइरहेका काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वच्छ बागमती निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएको छ।
समितिले बागमती संरक्षण, वातावरणीय पुनर्जीवन, अतिक्रमण नियन्त्रण र बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन नगरी एकीकृत योजनाअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बैठकमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. आनन्दसिंह भाटले नदी किनारलाई हरियाली बनाउने तथा नदी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए ।
सांसदहरूले बागमतीको वातावरणीय पुनर्जीवनलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन सम्पदासँग जोडेर सम्पदा नदी करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् । यसबाट बागमती संरक्षणसँगै काठमाडौं उपत्यकाको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई समेत संरक्षण गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो ।
