काठमाडौं । उद्योगमन्त्री गौरी यादवको निर्देशनपछि सरकारले अनलाइन व्यापारलाई व्यवस्थित र कडाइका साथ नियमन गर्न थालेको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वेबसाइट, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने सबै व्यवसायीलाई विभागको विद्युतीय प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ।
विभागले विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ तथा विद्युतीय व्यापार निर्देशिका, २०८२ अनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अनलाइन व्यापार सञ्चालन नगर्न व्यवसायीलाई सचेत गराएको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी व्यापार सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।
पछिल्लो समय अनलाइन खरिद-बिक्रीका क्रममा उपभोक्ता ठगी, गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री, गलत विवरण प्रस्तुत गर्ने तथा कारोबारसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नियमनमा कडाइ गरेको हो।
विभागका अनुसार अनलाइन माध्यमबाट व्यापार गर्ने व्यवसायीको विवरण व्यवस्थित गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण, व्यापारिक गतिविधिमा पारदर्शिता र विद्युतीय कारोबारको विश्वसनीयता बढाउने उद्देश्यले सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारले डिजिटल माध्यमबाट व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै उपभोक्तालाई सुरक्षित र भरपर्दो खरिदको वातावरण निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ।
