काठमाडौं । सरकारले तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअनुसार सूक्ष्म कोरा तथ्यांक तथा गणना क्षेत्र नक्सा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्कमा संशोधन गरिएको छ ।
यसअघि गणना शीर्षकमा नेपालस्थित
विद्यालय-कलेज-विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि लाग्ने शुल्क चार हजार रहेकामा दुई हजार कायम गरिएको छ भने सर्वेक्षणअन्तर्गत नेपालस्थित विद्यालय-कलेज-विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि लाग्दै आएको दुई हजार ५००बाट घटाएर एक हजार २०० कायम गरिएको छ ।
साथै, गणना क्षेत्र नक्सा शीर्षक थप गरी संस्थाका लागि २०० र अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका लागि ३०० शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
साथै तथ्यांक संकलनका लागि जनशक्ति खटाउनुपूर्व कार्यालयले जारी गरेको तालिम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन बमोजिम सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष समेट्ने गरी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय थप गरिएको छ ।
