काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गरेसँगै लक्ष्यअनुसार विधेयक निर्माण र कानुनी सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयगत मासिक छलफल सुरु गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सोमबार सबै मन्त्रालयका कानुन शाखा तथा महाशाखा प्रमुखसँग पहिलो समन्वय बैठक गरेको हो । कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको सचिवालयका अनुसार अब यस्तो बैठक प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार नियमित रूपमा आयोजना गरिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षलाई सफल बनाउन र संघीय संसद्लाई आवश्यक विधेयक समयमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले छलफलको थालनी गरिएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १६६ वटा विधेयक तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
ती विधेयकहरूको सूची यसअघि नै संघीय संसद्मा पेश गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई कानुनी रूपमा सहज बनाउन यस वर्षलाई पूर्ण रूपमा कानुन सुधारमा केन्द्रित गर्ने रणनीति अपनाएको छ ।
यसका लागि मन्त्रालयले ९ बुँदे कार्ययोजना समेत तयार गरिसकेको छ। कार्ययोजनाअनुसार विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र, प्रभावकारी र समयबद्ध बनाइनेछ ।
सरकारले संसद्मा विधेयक अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै मन्त्रालयहरूबीच नियमित समन्वयमार्फत निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्ने जनाएको छ ।
