प्रफिट वार्ता
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)को तर्फबाट निर्वाचित भएर सान्नानी लामाले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । नौ वटा वडा रहेको नगरसभामा एमालेको बहुमत छ भने नगर प्रमुख नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट छन् । तर, विकास निर्माका सवालमा उनीहरु खासै विवाद झिक्दैनन् । उपप्रमुखको साढे तीन वर्षको जिम्मेवारी निर्वहनका क्रममा प्राप्त अनुभव, कार्यगत चुनौती, नगर विकासको अवस्थालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :
०००
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको उपप्रमुखको रुपमा साढे तीन वर्ष जिम्मेवारी पुरा गरिसक्नुभएको छ, अनुभव कस्तो रह्यो ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायपालिका, अनुगमनलगायतका धेरै जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिएको छ । उपप्रमुखलाई दिइएका जिम्मेवारीहरु अलि जटिल प्रकृतिका छन् । अपजसिला खालका कामहरुको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिइएको छ । जस्तो कि न्यायपालिकाको काम गर्दा कतिपय अवस्थामा दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन । विवाद समाधान गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्छ ।
बजार अनुगमनको विषय पनि त्यस्तै छ । योजना अनुगमन पनि त्यस्तै जटिल हुन्छ । बजार अनुगमनमा व्यापारी व्यवसायीदेखि कृषक सम्मलाई चित्त बुझ्दैन । मनपरी गर्न छुट दिन पनि सकिँदैन । अर्कोतर्फ, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्नैपर्छ । ‘स्थानीय सरकारले बजार अनुगमन गरेन, मनपरी बढ्यो’ भन्ने उहाँहरुको गुनासो सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
योजना निर्माणमा पनि हामीकहाँ समस्या छ । अनुगमन भएन भने कम गुणस्तरको काम हुने सम्भावना रहन्छ । विगतमा हामीले कालोपत्र गरेको केही दिनमै उप्कियो भन्ने जस्ता समाचार सुन्ने गरेका थियौं । अहिले नियमित अनुगमन हुन थालेपछि त्यस खालका समस्या त आएका छैनन् तर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हुने यस्ता प्रकारका काम धेरै छन् । ती काम सहज प्रकारका छैनन् ।
न्यायिक समितिमा कति जति उजुरी आउँछन् ? त्यसको निरुपण कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामीकहाँ अघिल्लो कार्यकालका फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका ६० वटा विवाद सरेर आएका थिए । त्यसपछिका वर्षमा पनि ६० वटाकै हाराहारीमा उजुरी आइरहेका थिए । यो वर्ष अहिलेसम्म १७ वटा उजुरी आएका छन् । मेरो कार्यकालमा १३९ वटा उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका छन् ।
न्यायिक समितिमा उजुरी आउनुले हामीप्रतिको नागरिकको विश्वास पनि झल्काउँछ । अदालत जाँदा खर्चिलो हुन्छ, झन्झटिलो पनि हुन्छ भने हामीकहाँ सहज वातावरणमा मेलमिलाप हुनसक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ ।
नागरिकहरु बढी जसो कस्ता खालका समस्या लिएर आउँछन् ?
हामीकहाँ साँधसीमाना, लेनदेन, घरझगडा र बाटोका समस्या आउँछन् । कतिपय ठाउँमा न्यायिक समितिका सदस्य र कर्मचारी पठाइन्छ र वस्तुस्थिति बुझ्न लगाइन्छ भने कतिपय ठाउँमा आफैँ पनि जानुपर्छ ।
बजार अनुगमन कसरी गर्ने गर्नुभएको छ ?
हामीले बजार अनुगमनलाई निकै प्राथमिकता दिएका छौँ । म्याद गुज्रिएका धेरै सामान बिक्री गर्न राखिएको पाइन्छ । कतिपय फिर्ता जाने सामान हुन्छ । कतिपय नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । लेबल नभएका सामान राखिएको हुन्छ । कोल्ड ड्रिङ्समा एकदमै धेरै समस्या छ । एउटै पसलमा म्याद गुज्रिएको १९ क्रेट कोल्ड ड्रिङ्स बेच्न राखेको पनि भेटेका छौँ । मूल्यसूची नराख्ने गरेका पाइन्छ । उहाँहरुलाई मूल्यसूची राख्नैपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउने गरेका छौँ । त्यस्तै डिजिटल ढकतराजु राख्न प्रेरित गर्ने गरेका छौँ । हाम्रो अनुगमनका कारण बदमासी गर्न निकै कम भएको छ । व्यवसायीहरु सतर्क भएका छन् ।
बजार अनुगमन नियमित हुन्छ कि गुनासो आएपछि मात्र गर्नुहुन्छ ?
वर्षमा दुईपटक अनुगमन गरिन्छ । गुनासो आयो भने जतिबेला पनि जानुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा अनुगमन गरिरहेका हुन्छौँ ।
तरकारी र फलफूलमा विषादी प्रयोग अनियन्त्रित छ । विचौलियाका तह धेरै छन्, जसका कारण एकातिर किसानले मूल्य नपाउने र अर्कातिर उपभोक्ताले बढी तिर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्ता समस्या निराकरणका लागि पालिकाका तर्फबाट कुनै पहल भएका छन् ?
विषादीरहित कृषि उत्पादनका लागि हामीले निकै प्रयास गरेका छौँ तर सफल हुन सकिरहेका छैनौँ । उपभोक्ताको बानी पनि उस्तै छ । उहाँहरुले सर्लक्क परेको राम्रो खोज्नुहुन्छ, विषादी र भिटामिनहरु प्रयोग गरेको तरकारी हेर्दा त्यस्तो राम्रो देखिन्छ । अर्गानिक साग, तरकारीमा अलिअलि प्वाल परेको हुन्छ, काँक्रो सर्लक्क परेको हुँदैन । त्यसो हुँदा किसानले उत्पादन गरेको विषादीरहित अर्गानिक तरकारी बिक्दैन । घाटा हुन्छ । यसको निराकरणका लागि कतिपय किसानलाई जैविक विषादी उत्पादन र प्रयोगका लागि तालिम दिइरहेका छौँ ।
बजार सहज नहुँदा विचौलियाको तह धेरै भएको जस्तो लाग्छ । केन्द्र सरकारसँग मिलेर यसको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
योजना निर्माणका क्रममा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । नगरबासीको सबैभन्दा असन्तुष्टिको विषय पनि विकासका काम गुणस्तरीय भएनन्, भ्रष्टाचार भयो भन्ने नै हुन्छ, तपाईंहरुको नगरपालिकाको स्थिति के छ ?
हामी पनि सतप्रतिशत सही छौँ भन्न म सक्दिन । छिटपुट रुपमा कतै कतै लिकेज भइरहेको होला । तर, विगतमा जुन रुपमा हुने गथ्र्यो, त्यसमा उल्लेख्य रुपमा कमी आएको छ । बजेट दुरुपयोग हुन नदिन हामी सतर्क छौँ ।
पहिला उपभोक्ताको समेत वित्तीय साझेदारीमा काम हुन्थ्यो । लोकप्रियताका लागि नगर प्रमुखको जोडबलमा वित्तीय साझेदारीको नीति हटाइयो, अहिले नगरपालिकाले मात्र व्यहोर्छ । त्यसो हुँदा विकासका पूर्वाधारप्रति नगरबासीको माया कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ । नगरको पैसा पनि हाम्रो आफ्नै हो भन्ने उहाँहरुले नबुझ्दा पूर्वाधारको संरक्षणमा भने उहाँहरु उदासीन देखिएको पाइन्छ । ‘भत्किए नगरपालिकाले बनाउँछ’ भन्ने भावनाको विकास भएको छ ।
त्यसकारण हामी उपभोक्ता समितिमार्फत काम होस् भन्नेमा छौँ । गत वर्षदेखि २० लाखभन्दा साना योजना हामी उपभोक्ता समितिमार्फत नै गरिरहेका छौँ ।
उपभोक्ता समिति र ठेकेदारमध्ये कसले गरेको काम बढी गुणस्तरीय छन् ?
उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काम बढी गुणस्तरीय छन् भन्ने लाग्छ । समितिले पुरा बजेटमा काम गरेको हुन्छ भने ठेक्कामा जाँदा न्यून कबोल गर्नेले काम पाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले सुरुमै बजेट कम हुन्छ । त्यसमा पनि व्यवसाय गरेपछि नाफा लिनुप¥यो । त्यसमाथि उपभोक्ताले आफ्नै लागि विकास निर्माणको काम गरिरहेको हुन्छ । उपभोक्तालाई कामको गुणस्तरमा दबाब दिन सजिलो पनि हुन्छ ।
विकासका काममा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट कस्तो सहयोग पाइरहनुभएको छ ?
नयाँ संविधानपछि देशमा तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहका जनप्रतिनिधि एउटै क्षेत्रको हुन्छ । तर, अहिलेसम्म तीन तहका सरकार अथवा जनप्रतिनिधिले योजना निर्माणका लागि छलफल गरेको मलाई जानकारी छैन । जसका कारण एउटै आयोजनामा तीन तहबाटै बजेट विनियोजन हुन्छ । ‘नगरपालिकासँग समन्वय गरियो भने भोलि नगरपालिकाले नै जस लिन्छ र हामीले भोट पाउँदैनौँ’ भन्ने चिन्ता संघीय जनप्रतिनिधिमा रहेको पाइन्छ । प्रदेशका सांसदमा पनि त्यस्तै समस्या छ । तर, समन्वय गर्ने हो भने विकासको काम अझै प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिका काम–कारबाहीसँग नगरबासी कति सन्तुष्ट छन् जस्तो लाग्छ ?
बजार अनुगमन, योजना अनुगमन, न्यायिक समितिका गतिविधिमा मात्र नभएर विकास निर्माणका अरु धेरै काममा हामी नागरिकसँगै हुन्छौँ । उहाँहरुले हामीसँग गुनासो गरेको खासै पाएका छैनौँ । हामी उहाँहरुको सुझावका आधारमा पनि अघि बढिरहेका हुन्छौँ । यद्यपि, सबैको चित्त बुझाउन त पक्कै सकिँदैन ।
विकास निर्माणको काममा हामी धेरै नै लागिपरेका छौँ । खानेपानी, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै काम पनि गरेका छौँ । तथापि, काठमाडौंबासीकै लागि खानेपानीको ठुलो समस्या छ । सडक पूर्वाधारमा धेरै काम भएको छ । पहिलाभन्दा गुणस्तरीय काम पनि भएको छ । आफ्नो नगर राम्रो बनाउन हामी अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौँ ।
पालिकाले प्रदान गर्ने सीपमूलक तालिम औपचारिकतामा सीमित छन् भन्ने गुनासाहरु छन्, एकै जनाले चार–पाँच वटा तालिम लिने गरेको पनि सुनिन्छ, तपाईंहरुको के छ अवस्था ? तालिम लिएका कति मानिस उद्यमशीलतामा जोडिएका छन् ?
सीपमूलक तालिम लिएका ९–१० वटा महिला समूह उद्यमशीलतामा जोडिएका छन् । साना तथा घरेलु उद्योगमा जोडिएका छन् । तालिमपछि प्रत्येक समूहका ४–५ जना महिलाले रोजगारी पाउनुभएको छ । तेलमिल, स्यानिटरी प्याड, मखमलको जुत्ता बनाउने, बुटिक र साबुन उद्योगहरु खुलेका छन् ।
एक जना महिला धेरै समूहमा बस्ने र जुनसुकै तालिम भए पनि सहभागी हुने जस्ता समस्या विगतमा हामीकहाँ थिए । गत वर्षदेखि त्यस्ता गतिविधि रोकेका छौँ ।
नगर प्रमुख एउटा पार्टीको र उपप्रमुख अर्को पार्टीको हुँदा धेरै पालिकामा समस्या पनि भइरहेको छ, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको स्थिति के छ ?
हामीकहाँ मेयर कांग्रेसबाट र म नेकपा (एमाले)बाट आएका छौँ । नगरपालिकामा एमालेको बहुमत छ । फरक पार्टीबाट भएपछि सैद्धान्तिक विषयमा कहिलेकाहीँ मतभेद हुनु स्वाभाविक हो । तर, नागरिकलाई सहज सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने विषय र विकासका सवालमा हामी एक छौँ ।
तस्बिर : आशुतोष चालिसे
