प्रफिट वार्ता
साविकका इचंगुनारायण, सीतापाइला, रामकोट, भीमढुंगा र स्युचाटार गाविसलाई समेटेर बनेको काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाले ठुलो भूभाग पहाडी क्षेत्रमा पर्छ भने केही भूभाग उपत्यका क्षेत्रमा पर्छ । पश्चिममा धादिङ जिल्लासँग जोडिएको नगरपालिका २९.८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । सबै क्षेत्रका नागरिकलाई समान सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौती र दायित्वका बीच हाल नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेवारी कार्यबाहक नगर प्रमुख सुशीला अधिकारीले निर्वाह गरिरहेकी छन् । नगरको सेवा प्रवाहको अवस्था, दुवै पदमा रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्दाको चुनौती, भावी योजनालगायतका विषयमा कार्यबाहक नगर प्रमुख अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी :
०००
पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ यता निरन्तर नगरपालिकाको उपप्रमुख जस्तो जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, अहिले त कार्यबाहक नगर प्रमुखकै भूमिका निभाइरहनुभएको छ, यो करिब ९ वर्षको कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
देशमा आएको ठुलो परिवर्तनकै उपज भन्नुपर्छ, २०७२ असोज ३ मा देशले नयाँ संविधान पायो । सोही संविधानको मर्मअनुसार २०७४ सालमा निर्वाचन भयो र तीन तहका सरकारहरु गठन भए । तीमध्ये स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक भएर काम गर्ने सरकार हो । हामीले ‘घरघरमा सिंहदरबार’को ह्विमलाई आधार मानेर काम गर्यौँ । संविधानले धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । सुरुवाती चरणमा कानुनी अधिकारहरुलाई स्थापित गर्न समय लाग्यो । केही समय ऐन कानुन निर्माणमा व्यस्त रहनुपर्ने स्थिति पनि थियो ।
तर, अहिले हामी धेरै अघि बढिसकेका छौँ । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा धेरै ठुलो फड्को मारेको महसुस मैले गरेको छु । यसबीचमा धेरै ठुला चुनौतीहरु पार भएका छन् । भूकम्पले थिलोथिलो बनाएको अवस्थाबाट उठ्नुपर्ने थियो । पहिलो कार्यकालमै कोभिड-१९ को महामारी आयो । त्यसबेला स्थानीय तहको भूमिका र सक्रियता निकै नै थियो । यी सबै अवस्थामा स्थानीय तहहरुले अधिकतम रुपमा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने लाग्छ ।
उपप्रमुखलाई संविधानले दिएका अधिकार पनि धेरै छन् । विशेषतः जनताका कर्म र मर्मलाई बुझेर ती अधिकारको प्रयोग गरेका छौं । यसबीचमा मैले महसुस गरेको कुरा के भने जनताको अपेक्षा ठुलो छ तर स्थानीय सरकारसँग स्रोत कम छ । यी दुई अवस्थाबीच तादात्म्य खोज्दै अघि बढिरहेका छौं । अहिले म नागार्जुन नगरपालिकाको कार्यबाहक छु । हामीले मूलतः सडक पूर्वाधार र खानेपानीमा देखिने गरी काम गरेका छौँ ।
करिब ९ महिनादेखि कार्यबाहक नगर प्रमुखको भूमिकामा हुनुहुन्छ । दुवै पदीय जिम्मेवारीलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?
स्वाभाविक रुपमा संविधानले प्रमुख र उपप्रमुख दुईवटा पद निर्दिष्ट गरेको छ । अहिले म बाध्यात्मक रुपमा दुवै जिम्मेवारी निर्वहन गरिरहेको छु । त्यसकारण पनि कामको दबाब अवश्य छ । समयको व्यवस्थापनमा निकै चुनौती छ । तर, पहिलो कार्यकाल उपप्रमुख भएर काम गर्दा पूर्णरुपमा वस्तुस्थिति बुझिसकेको हुँदा व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छु ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट कस्तो सहयोग पाउनुभएको छ ?
हामी विभिन्न राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका आएका छौँ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाबाट यहाँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । तर, विकास निर्माणका काममा र नागरिकलाई सेवा दिने सवालमा हामी सबै एक ठाउँमा छौँ । तथापि, हिजोको पञ्चायतकालीन मानसिकताका कर्मचारीहरुका कारण भने कतिपय काम सहज ढंगले अघि बढाउन नसकिएको यथार्थ पनि हामीसामु छ । जनप्रतिनिधिलाई त नागरिक स्तरबाट बलियो खबरदारी भइरहेको छ । कर्मचारी तहमा पनि त्यो तहको खबरदारी आवश्यक छ भन्ने लाग्छ ।
धेरै स्थानीय तहमा फरक राजनीतिक दलबाट आएका प्रमुख र उपप्रमुखबीच द्वन्द्व हुने गरेको पाइन्छ, यहाँको अवस्था के थियो ?
फरक–फरक पार्टीबाट भएपछि सैद्धान्तिक विषयमा चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक हो । तर, विकास निर्माण र जनतालाई सेवा दिने सवालमा हामी एक ठाउँमा थियौँ । किनकि, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको द्वन्द्व नागरिक स्तरसम्म पुग्नु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत थियौँ ।
तपाईंहरुको कामसँग नगरबासी कति सन्तुष्ट रहेको पाउनुहुन्छ ?
सतप्रतिशत सफल त कोही पनि हुँदैन । भगवान रामको राज्य पनि त्यस्तो थिएन । सीमित स्रोत र साधनले प्रत्येक व्यक्तिको इच्छा पुरा गर्न सम्भव पनि हुँदैन । तर, आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा बढी भन्दा बढी जनताले लाभ सक्ने खालका काममा हामी सफल छौँ । गुनासाहरु आउँछन्, त्यसलाई हामी स्वागत गछौँ ।
नगरको शिक्षा स्वास्थ्य र खेलकुदको अवस्थामा के कति काम गर्नुभएको छ ?
नगरले शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै राम्रो गरेको छ । सरकारी विद्यालयहरुबाट पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरेका छौँ । स्वास्थ्यमा गरिबभन्दा गरिब जनताको पहुँच पुग्ने गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छौँ । सबै नगरबासीको स्वास्थ्य बिमा हामीले गरिदिएका छौँ । कोभिडको समयदेखि नै एम्बुलेन्स र शववाहन निःशुल्क रुपमा सञ्चालनमा ल्याएका छौँ ।
युवा, बालबालिका र महिला लक्षित अरु धेरै कार्यक्रमहरु पनि गरेका छौँ । नगरकै कार्यक्रमबाट कतिपय दिदीबहिनी सफल उद्यमी पनि बन्नुभएको छ । युवाको नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरु पनि धेरै गरेका छौँ । खेलकुदको क्षेत्रमा पनि स्थानीयले महसुस गर्ने गरी काम गरेका छौँ । संविधानको मर्मअनुसार नागार्जुन नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ ।
बजारका बेथिति अन्त्य गर्न अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यक्रमलाई कसरी सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ?
नगरपालिकाका सम्बन्धित शाखाहरुमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग समन्वय गरेर नियमित बजार अनुगमन गर्ने गरेका छौँ । कैफियतअनुसार कारबाही गर्ने या सचेत बनाउने गरेका छौं । वडा कार्यालयहरुमार्फत पनि नियमित रुपमा बजार अनुगमन हुने गर्छ । गुनासा आएको खण्डमा तत्काल अनुगमन पनि गरिहाल्छौँ । सबै नगरबासीलाई पेसागत र व्यावसायिक मर्यादामा रहनुपर्छ भनेर हामीले अनुरोध गर्ने गरेका छौँ ।
कतिपय पालिकामा न्यायिक समितिका कारण अदालतमा पुग्ने मुद्दाको चाप नै घटेको स्थिति छ, नागार्जुन नगरपालिको अवस्था के छ ?
सुरुवाती चरणमा कुरा नबुझेर मानिसहरु खुलेर आउनुभएन । अहिले उहाँहरुले अदालत भनेको न्यायिक निरुपणको अन्तिम इकाइ रहेछ, नगरभित्रका समस्या नगरमै समाधान गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले नै जिताएका जनप्रतिनिधिले हामीसँग नमिलेको मन मिलाइदिनुहुने रहेछ, संविधानको मर्मअनुसार स्थापना भएको न्यायिक समिति हाम्रै लागि रहेछ भन्ने बुझ्नुभएको छ । अहिले धेरै मानिस विश्वास गरेर आउनुहुन्छ ।
अनुगमन, निरीक्षणमा आउने जिल्ला अदालतका प्रतिनिधिहरुले नै स्थानीय तहका कारण अदालतमा धेरै मुद्दाको बोझ कम भएको बताउनुहुन्छ । यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका मेलमिलापकर्ताको हुन्छ । धेरै उजुरी त उहाँहरुले नै निरुपण गर्नुहुन्छ । समग्रमा, ८० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी नगरपालिकाले टुंग्याउने गरेको छ ।
सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न तथा अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याउन कति सफल हुनुभएको छ ?
सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकताभित्र पर्छ । हामीले सम्भावना भएको ठाउँमा धेरै पार्क बनाइसकेका छौँ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुका साथै बाटो, खोला करिडोर संरक्षण र सामुदायिक भवन निर्माण गरेका छौँ । सरकारी जग्गाका विषयमा जनगुनासो पनि धेरै छ । कतिपयले सार्वजनिक जग्गा चर्चिरहनुभएको छ, उहाँहरुलाई हामीले दुःख दिएको जस्तो लाग्छ । कतिपय नगरबासीले सार्वजनिक र प्रति जग्गा मिचिँदा पनि स्थानीय सरकारले वास्ता गरेन भन्ने गुनासो छ ।
त्यसका लागि हामी मध्यमार्गी समाधानका उपाय खोजिरहेका छौँ । नेपाल सरकारको निर्देशनमा वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा, प्रति जग्गा, सरकारी अरु जग्गा र निजी जग्गा छुट्टिने गरी वर्गीकरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा प्रति जग्गा संरक्षणका लागि भनेर एउटा टिम नै बनेको छ । टिमले पनि धेरै काम गरेको छ । केही महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने योजनामा छौँ ।
नगरपालिकाका सेवा र अन्य काम-कारबाहीलाई स्मार्ट बनाउने यहाँहरुको योजना के छ ?
केही काम गरेका छौँ । डिजिटल नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । व्यक्तिगत परामर्श अनलाइनबाटै लिन सकिने व्यवस्था मिलाएका छौँ । तर, नगरका धेरै काम प्रविधिमैत्री र स्मार्ट बनाउन सकिरहेका छैनौँ । नागरिकले सबै काम घर बसी–बसी भइदेओस् भन्ने चाहना राख्नुभएको छ । त्यो हामीले बुझेका छौँ तर गर्न सकिरहेका छैनौँ । आगामी दिनमा घरबाटै कर तिर्नेलगायत सुविधा दिने तयारीचाहिँ भइरहेको छ । हालैको जेन-जी आन्दोलनको पछाडि पनि यस्ता कतिपय कुराहरु लुकेका छन् । र, त्यो समयको माग पनि हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि बजेट तथा योजना निर्माणका लागि अति आवश्यक नगर प्रोफाइल किन बनाउनुभएन ?
हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै नगर प्रोफाइलको कुरा आइरहेको छ । हामीले आवश्यक तथ्यांक त अवश्य लिएका छौँ तर स्मार्ट प्रोफाइल नै नबनेको चाहिँ सत्य हो । तथ्यांकहरु छन् तर छरिएका छन् । आगामी दिनमा त्यसको काम अघि बढाउनेछौँ ।
नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने सीपमूलक तालिमहरु धेरै खालका छन् तर अधिकांश तालिममा एकै व्यक्ति सहभागी भएको सुनिन्छ, यस्ता गतिविधिले रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न छुट्याइएको बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छैन र ?
मैले नलुकाईकन भन्नुपर्दा यो राष्ट्रिय रोग हो । तर, यो प्रवृत्तिलाई हामीले निरुत्साहित गर्दै लगेका छौँ । कतिपय उद्यमीले सीपमूलक तालिम लिएपछि इमानदारीपूर्वक काम सुरु गरेको छ, आफूलाई स्थापित गरेको उदाहरण पनि छ । सीप सिकेर घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्नेहरुलाई नगरपालिकाले बैंकमार्फत २ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि नै बनाएको छ ।
नगरपालिकाका आगामी योजना के छन् ?
निरन्तर गर्नुपर्ने कामलाई अझै चुस्त, छरितो र पारदर्शी बनाउँदै लैजान्छौँ । घर निर्माण बढ्दै जाँदा खानेपानीको समस्या हुने देखिन्छ । जमिनमुनिको पानी स्रोत पनि सुक्दै गएको छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर खानेपानीका स्रोतको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने योजनामा छौँ हामी । नागार्जुन नगरपालिका विकट पालिका होइन भन्ने सुनिश्चित गर्न पूर्वाधार निर्माणका धेरै काम गर्ने तयारी पनि छ । त्यस्तै सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि दुई करोड रुपैयाँबराबरका सिसिटिभी क्यामेरा जडान प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । नागरिकलाई डिजिटल सेवा दिने काममा अब मुख्यतः केन्द्रित हुन्छौँ ।
तस्बिर : आशुतोष चालिसे
