एजेन्सी । विश्व बैंकका अनुसार सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट अर्थतन्त्रले ‘उल्लेखनीय सुधार’ गरेको भए पनि श्रीलंकाको करिब एक चौथाइ जनसंख्या गरिबीमा बाँचिरहेका छन् ।
दक्षिण एसियाली यस मुलुकको वृद्धिले विश्व बैंकको ४.४ प्रतिशतको पूर्वानुमानलाई पार गर्दै सन् २०२४ मा ५ प्रतिशत दर्ता गरेको छ । यो सन् २०२२ को संकटपछिको पहिलो आर्थिक विस्तार हो ।
‘अर्थतन्त्र सुधार हुँदै जाँदा धेरै श्रीलंकालीहरू अझै पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । सन् २०२४ मा गरिबीको दर २४.५ प्रतिशतमा खतरनाक रूपमा उच्च छ,’ बैंकले मुलुकको अपडेटमा भनेको छ, ‘श्रम बजारले निरन्तर संघर्ष गरिरहेको छ, जसले गर्दा मानिसले विदेशमा अवसरहरू खोज्दा आप्रवासन बढेको छ । घरको आम्दानी, रोजगारी र समग्र कल्याण संकटपूर्वको स्तरभन्दा निकै तल छ ।’
विश्व बैंकले तलब अझै सन् २०१९ को स्तरमा पुग्न बाँकी रहेको बताएको छ । त्यसबेलादेखि दैनिक ३.६५ डलरभन्दा कम कमाउनेहरूद्वारा मापन गरिएको गरिबी दोब्बर भएको छ । आंशिक रूपमा अमेरिकी भन्सार दरमा तीव्र वृद्धिबाट उत्पन्न विश्वव्यापी व्यापार अनिश्चितताका कारण सन् २०२५ मा ३.५ प्रतिशतको वृद्धि मध्यम हुने बैंकले अनुमान गरेको छ ।
खाद्यान्न, इन्धन र औषधि जस्ता आयातका लागि विदेशी मुद्रा समाप्त भएपछि श्रीलंकाले सन् २०२२ अप्रिलमा ४६ अर्ब डलरको विदेशी ऋण तिर्न असफल भएको थियो । आवश्यक वस्तुहरूको तीव्र अभावका कारण महिनौँको विरोध प्रदर्शनले तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेलाई अपदस्थ गरेको थियो ।
उनका उत्तराधिकारी रनिल विक्रमसिंघेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट दुई अर्ब ९० करोड चार वर्षे राहत ऋण सुरक्षित गरे, अनुदानहरू कटौती गरे र अर्थव्यवस्थालाई स्थिर पार्न करहरू बढाए । आईएमएफले यस महिनाको सुरुमा अमेरिकी भन्सार शुल्कहरू पुनःस्थापित भएमा श्रीलंकाको पुनरुत्थान कमजोर हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
संयुक्त राज्य अमेरिका श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो एकल बजार हो, जसले १२ अर्बको व्यापारिक निर्यातको लगभग एक चौथाइ ओगटेको छ । व्यापार सन्तुलन यो सानो दक्षिण एसियाली राष्ट्रको पक्षमा छ । वासिङ्टनले ९० दिनका लागि स्थगित गर्नुअघि यस टापु राष्ट्रमा ४४ प्रतिशत ‘पारस्परिक भन्सार शुल्क’ लगाएको थियो ।
श्रीलंकाले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन तर यसको सट्टा वासिङ्टनसँग वार्ताका लागि अपिल गरेको छ । सेप्टेम्बरमा सत्तामा आएका राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकेको नेतृत्वमा रहेको वामपन्थी प्रशासनले आफ्ना पूर्ववर्तीको धेरै मितव्ययिता उपायहरू कायम राखेको छ र वासिङ्टनसँग वार्ता रणनीति बनाउन सबै पक्षलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गरेको छ ।
