काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु केही वर्षयता ‘तारो’ बनिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा सापटी लिएर साना लगानीकर्तामाझ व्यवसाय गर्ने गरेका लघुवित्तहरु स्वनियमनमा चल्नुपर्ने सिद्धान्तबाट अनुचित लाभ लिने ध्याउन्नमा लागेका कारण पनि अलोकप्रिय बनेका हुन् ।
बढी ब्याज असुल्ने, ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा स्पष्ट नबुझाउने, ६ महिनासम्मको ब्याज पहिल्यै लिने, सेवा शुल्क मनपरी लिने, कर्जा मिलाइदिएको भनेर ऋणीबाट कर्मचारीले नै अतिरिक्त कमिसन (गैरकानुनी) लिनेजस्ता अमर्यादित गतिविधि मौलाएपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु निशानामा परेका छन् ।
चौतर्फ विरोध र असन्तुष्टि पोखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका गतिविधिलाई केही कस्ने निर्णय लियो । सडकदेखि संसदसम्म लघुवित्तको विषयमा व्यापक प्रश्न उठेपछि केन्द्रीय बैंकले २०७९ फागुन १० गते लाभांशमा सीमा तोक्ने, एक जना ऋणीलाई एउटामात्र लघुवित्तले कर्जा दिन पाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएकालाई लघुवित्तले कर्जा दिन नपाउने, कर्जामा लिएको ब्याजको कम्तीमा ५० प्रतिशत बचतमा दिनुपर्ने, कर्मचारीलाई प्रत्येक २ वर्षमा तालिम दिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गर्यो ।
राष्ट्र बैंकले सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेको वर्षदिन बितिसक्दा पनि लघुवित्तप्रतिको धारणामा खासै परिवर्तन आएको पाइँदैन । अर्थात्, लघुवित्तका गतिविधिमा देखिने गरी सुधार आएका छैनन् । कर्जा प्रवाहमात्रै नभएर वित्तीय प्रवर्धन र उद्यमशीलता विकासमा काम गर्नुपर्ने गरी स्थापना गरिएका लघुवित्तका गतिविधि राष्ट्र बैंकको अपेक्षाअनुसार सुधारिएर गएका छैनन् । अर्थात्, लघुवित्तप्रति सर्वसाधारणको असन्तुष्टि उस्तै छ ।
अर्कोतर्फ सूचकहरुले लघुवित्तको अवस्था झनै कमजोर देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब ३९ अर्ब ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका ५७ लघुवित्तले साउनदेखि पुससम्ममा जम्मा ९० करोड ७२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । गत वर्षको साउनदेखि पुससम्ममा लघुवित्तहरुले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको औसत लगानीमा प्रतिफल (आरओई) जम्मा २.८३ प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्षको पुससम्ममा आरओई ९.८ प्रतिशत थियो ।
त्यस्तै खराब कर्जा (एनपीएल) ६.८५ प्रतिशत पुगेको छ, गत वर्षको पुससम्मा खराब कर्जा ४.१८ प्रतिशत थियो । अहिले ५७ मध्ये २१ लघुवित्त घाटामा छन् भने २० वटाको आरओई ऋणात्मक छ ।
लघुवित्तबाट हुने कर्जा प्रवाह पनि घटेको छ । गत वर्षको पुससम्ममा ४ खर्ब ५१ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा गएको पुससम्ममा ४ खर्ब ३९ अर्बमा झरेको छ । लघुवित्तका ऋणी पनि उसैगरी घटेका छन् । गत असारसम्ममा २९ लाख ८४ हजार ऋणी रहेकोमा पुससम्ममा २७ लाख ३५ हजारमा झरेका छन् । एक वर्षको अवधिमा गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रियामा सामेल भएर लघुवित्तको संख्या ६४ बाट ५७ वटामा झरेको हो ।
