• Menu

सरकारकै कारण वन कार्यालयमा कुहिन्छन् करोडौं मूल्यका काठ

नेपाल प्रफिट

२०८१ पुस २८, १०:४१

सरकारकै कारण वन कार्यालयमा कुहिन्छन् करोडौं मूल्यका काठ

सुनसरी । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको काठ कुहिन थालेको छ ।

लामो समयसम्म ठेक्का लाग्न नसक्दा भण्डारण गरिएको १५ हजार क्युफिट काठ वन कार्यालयमै कुहिएर काम नलाग्ने भएको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्याका प्रमुख महेशकुमार साहले बताए । यहाँ दुई दशकदेखिको काठ छ । विशेषगरी मुद्दाको काठ वर्षौँदेखि थन्किएको छ ।

‘ठेक्का नलाग्दा सात करोड रुपैयाँबराबरको काठ त्यत्तिकै थन्किएर वन कार्यालयमै कुहिन थालेको छ,’ उनले भने । अहिले ‘ए ग्रेड’को प्रतिक्युफिट काठ एक हजार दुई सय, ‘बी ग्रेड’को नौ सय र ‘सी ग्रेड’को ६ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ ।

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले झन्झटिला नीति–नियमका कारण काठ त्यसै खेर गइरहेको बताए । नेपाली काठ उत्पादन प्रशस्त भए पनि सरकारको नीति र कर्मचारीले नै विभिन्न झमेला गरिदिँदा काठ त्यत्तिकै खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार यहाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६४ हजार पाँच सय क्युफिट काठ थन्किएको छ । चालु आव २०८१/८२ को हालसम्ममा २५ हजार चार सय क्युफिट काठ नयाँ थपिएको छ ।

एक महिनाअघि वन कार्यालयले १६ हजार नौ सय क्युफिट काठ बोलपत्र प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको छ भने हाल वन कार्यायलमा ७२ हजार नौ सय क्युफिट काठ घाटगद्दी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत खुद्रिस मियाँले अदालती प्रक्रिया र केही झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण चाहेको समयमा काठ लिलामी गर्न नसकिएको बताए । ‘पाँच पटकसम्म ठेक्का रद्द भएको छ । दुई–तीन पटक ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले धरौटी नै छाडेर पनि काठ उठाएनन्,’ उनले भने ।

बर्सेनि चाहिनेभन्दा तीन गुणा बढी काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर सरकारी नियम र कर्मचारीको बदमासीका कारण स्वदेशमै आवश्यक काठ आपूर्ति हुन नसकेको काठ व्यापारीको भनाइ छ ।

आफ्नो काठ जंगलमै कुहाएर बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्दै विदेशबाट काठ आयात भइरहेको व्यवसायीको आरोप छ । विदेशी काठको आयात रोक्न स्वदेशमा उत्पादित काठको सदुपयोग र प्रयोग बढाउँदै जानुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजनमा मात्र होइन, देशभरका अधिकांश वन कार्यालयको अवस्था उस्तै छ । विदेशबाट करोडौँ मूल्य काठ आयात भइरहँदा गलत सरकारी नीति नियमका कारण वन कार्यालयकै प्रांगणको काठ बिक्न र उपयोग हुन सकेको छैन ।