काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंकहरुविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको रिट खारेज भएको छ । मेडिकल कलेजका लागि लिएको ऋण बैँकहरुले सम्झौताविपरीत असुल गर्न ताकेता गरेको जिकिर गर्दै उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासमा निषेधाज्ञाको मागसहित प्रसाईंले दायर गरेको रिट खारेज भएको हो ।
बी एन्ड सी मेडिकल कलेजमा बैंकहरुले मनसाय पत्र (एलओआई) का आधारमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तर, एलओआईका आधारमा बैँकबाट अर्बौं कर्जा लिएर संरचना खडा गरे पनि सम्बन्धन नपाएपछि प्रसाईंको कर्जा र कलेज दुवै धरापमा परेको थियो ।
एलओआईका आधारमा बी एन्ड सीलाई ग्लोबल आईएमई बैंकको नेतृत्वमा नबिल, तत्कालीन एनसीसी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र गुडविल फाइनान्स कर्जा दिन सहमत भए । बैंक र बी एन्ड सीबीच २०७१ जेठ २८ गते १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा सम्झौता भयो ।
शिक्षा मन्त्रालयले २०६८ माघ १४ गते मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि दिएको मनसाय पत्र (एलओआई) लाई आधार बनाएर बैंकहरुले कर्जा दिने निर्णय लिए । कर्जा सम्झौतामा विद्यार्थीको पहिलो भर्ना भएपछि प्रथम किस्ता बुझाउन थाल्ने र कर्जा अवधि १५ वर्ष रहने उल्लेख थियो ।
तर, विभिन्न कारण प्रसाईंको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले सञ्चालन अनुमति (एफिलिएसन) पाएन । सम्बन्धन नपाएपछि केही वर्ष साँवाब्याज तिरेका प्रसाईं सम्बन्धनका लागि एकातिर कानुनी प्रक्रियामा गए भने अर्कातिर गलत बाटो अर्थात् आन्दोलन गर्ने र बैंकहरुको ऋण मिनाहा गराउने अभियानमा लागे । प्रसाईंको बैंक ऋण नतिर्ने अभियानका कारण बैँकिङ क्षेत्रमा त्राही–त्राही नै छाएको थियो ।
कलेजले सम्बन्धन नपाएको भन्दै २०७९ पुसयता उनले बैँकको किस्ता भुक्तानी गरेका थिएनन् । परियोजना सम्पन्न भएपछि अथवा पहिलो विद्यार्थी भर्ना भएपछि मात्र कर्जा तिर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि बैँकहरुले अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै उनले उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासमा रिट हालेका थिए ।
मुख्य न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र न्यायाधीश काजीबहादुर राईको इजलासले मंगलबार सोही रिट खारेज गरेको हो । प्रसाईंको रिट खारेज भएपछि अब बैंकहरुलाई साँवाब्याज असुली गर्न बाटो खुलेको छ ।
कुमारी बैंकको शाखा कार्यालय बिर्तामोडसहित चारवटा बैंकलाई प्रतिवादी बनाएर २०८० असार ८ मा निषेधाज्ञाको मागसहित प्रसाईंले रिट दायर गरेका थिए । बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले गत चैतमा सम्बन्धन भने पाइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले सम्बन्धको बाटो खोलिदिएको हो ।
तत्कालीन एनसीसी बैंक हालको कुमारी बैंकको नेतृत्वमा प्रभु बैंक, ग्लोबल बैंक र गुडविल फाइनान्सले पनि व्यवसायी प्रसाईंलाई पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनार्थ २ अर्ब ४८ करोड कर्जा दिने सम्झौता गरेका थिए । अस्पताल र बैंकहरुबीच २०७७ असार १८ गते सप्लिमेन्ट्री फ्यासिलिटी एग्रिमेन्ट भएको र त्यसैका आधारमा २०७७ चैत २५ गते सहवित्तीयकरण कर्जा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता भएको भोलिपल्ट बैंकहरुले जम्मा स्वीकृत भएको रकममध्येबाट १ अर्ब ७४ करोड ९० लाख ३९ हजार ५० रुपैयाँ अस्पताललाई प्रदान गरे । बी एन्ड सीले सम्बन्धन नपाएका बेला कर्जा असुलीमा ताकेता गरका बैंकहरुविरुद्धको आन्दोलनमा लागेका प्रसाईंलाई बैंकहरुले बाँकी नै दिएका थिएनन् । त्यसले पनि प्रसाईं र बैंकबीच दूरी बढाउँदै लगेको थियो ।
हाल प्रसाईंलाई हिरासतमा लिएर संगठित अपराध र आपराधिक लाभको कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । भारतीय गुन्डा नाइके लरेन्स विस्नोयीको नाममा नेपाली व्यवसायीलाई धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिसँग पनि उनको कनेक्सन देखिएको प्रहरीको आशंका छ ।
