एजेन्सी । दक्षिण-पूर्वी एसियाली राष्ट्र भियतनामले नेपालको पाँच वर्षको बजेटभन्दा ठूलो रकम खर्च गरेको रेलमार्ग बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । भियतनामले हनोईदेखि होची मिन्ह सहरसम्म ६७ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् ९० खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा उच्च गतिको रेलमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा शनिबार गरेको हो ।
नेपालको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटभन्दा भियतनामको यो योजनाको लागत पाँच गुणा ठूलो छ । नेपालको चालु आवको बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबर छ ।
राजधानी हनोईदेखि भियतनामको दक्षिणमा रहेको व्यापारिक केन्द्र होची मिन्ह सहरसम्म निर्माण गरिने एक हजार ५०० किलोमिटर (९३० माइल) भन्दा बढी लम्बाइको रेलमार्गले रेलको वर्तमान यात्रा समयलाई ३० घण्टाबाट घटाएर पाँच घण्टाको हाराहारीमा झार्नेछ ।
‘देशको उत्तर र दक्षिणलाई जोड्ने उच्च गतिको रेलवे परियोजनाका लागि लगानी नीतिबारे उल्लेख गरिएको एक प्रस्तावमा रेलमार्ग निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभामा मतदान भई परियोजना अनुमोदित भएको छ,’ भियतनाम संसदको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
भियतनामको यातायात पूर्वाधार अपेक्षाकृत कमजोर मानिन्छ । ‘एक्सप्रेस वे’ घनत्व निकै कमजोर छ । सडक यातायात लागत सबैभन्दा बढी छ । त्यसकारण पनि भियतनामले रेलमार्ग विस्तारका लागि यति ठूलो योजना अघि बढाएको बताइएको छ ।
चीनको विकल्प खोज्ने विदेशी व्यवसायका लागि यो देश लोकप्रिय गन्तव्य हो । तर, न्यून गुणस्तरको पूर्वाधारले बढ्दो लगानीलाई रोकेको बुझाई विश्व समुदायको छ ।
डेजान सारा एन्ड एसोसिएट्सका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सल्लाहकार डान मार्टिनले यो परियोजना भियतनामी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने मार्गमा एउटा कोसेढुंगा हुने बताएका छन् ।
ठूला व्यापारिक समूहलाई उत्पादन केन्द्रहरूमा पुग्न र तयारी वस्तुको डेलिभरीलाई छिटो बनाउन रेल्वे अत्यावश्यक रहेकको उनको टिप्पणी छ । ‘यो परियोजनाले उत्पादनलाई बढावा दिने, ढुवानी समय घटाउने र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा भियतनामको भूमिकालाई बलियो बनाउनेछ,’ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीसँग उनले भनेका छन् ।
भियतनामका योजना तथा लगानी उपमन्त्री ट्रान क्वोक फुओङले नयाँ लाइनलाई देशको पूर्वाधारमा ‘एक सफलता’का रूपमा उल्लेख गरका छन् । उनले द्रुत रेलमार्गको निर्माणले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वार्षिक औसत ०.९७ प्रतिशत बिन्दुले बढाउने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च गतिको रेल मार्ग होस् भन्ने जनताको चाहना र राजनीतिक अठोट छ,’ उनले भने । सन् २०१० मा राष्ट्रिय सभाले ५६ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको यही परियोजना निकै महँगो भएको भन्दै खारेज गरेको थियो ।
लाओस र इन्डोनेसिया दुवैले हालैका वर्षहरूमा रेलमार्गहरुको निर्णणलाई तीव्रता दिएका छन् । दक्षिणपूर्व एसियामा उच्च गतिका रेल परियोजनाहरू निर्माण हुनुले उच्च आर्थिक वृद्धिदर र विश्वसँगको बढ्दो पहुँचलाई उजागर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सल्लाहकार मार्टिनले बताएका छन् ।
