काठमाडौँ । एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका नेताहरूको शिखर सम्मेलन शुक्रबारदेखि पेरूको लिमामा सुरू भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङले हालै अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी विजयका कारण उत्पन्न कूटनीतिक अनिश्चितताबीच लिमामा शनिबार भेटवार्ता गर्नेछन् ।
एसिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) समूहको दुई दिने राष्ट्रप्रमुख स्तरीय बैठकका लागि सी र बाइडेन विश्वका अन्य नेताका साथ बिहीबार लिमा पुगेका हुन् । समावेशी विकासको संज्ञा दिइएको शिखर सम्मेलन व्यापार र लगानीमा केन्द्रित हुनेछ ।
पेरुले लिमामा शान्ति कायम गर्न सशस्त्र बलका १३ हजारभन्दा बढी सदस्य तैनाथ गरेको छ किनकि यही समय पारेर यातायात मजदुर र व्यवसायीहरूले अपराध र सरकारको विरोधमा तीन दिनको विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् ।
बाइडेन र सीबीच हुने वार्ता जनवरीमा ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिनुअघि विश्वका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्रका शीर्ष नेताहरूबीचको सम्भवतः अन्तिम भेट हुने अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् ।
रिपब्लिकन पार्टीका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालका लागि बेइजिङसँग टकरावको नीति लिने संकेत गरेकाले द्विपक्षीय बैठकलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।
अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप–२९ जलवायु वार्ता र अर्को साता रियो दि जेनेरियोमा हुने जी-२० शिखर सम्मेलनका लागि जस्तै ट्रम्पको आगामी कदमबारे देखिएको अनिश्चितताले एजेन्डालाई ओझेलमा पारेको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनलगायत एपेकका मन्त्रीहरूले बिहीबार लिमामा बन्द कोठामा बैठक गरेका थिए । ट्रम्पले यसै साता ब्लिन्केनको स्थानमा सिनेटर मार्को रुबियोलाई नियुक्त गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनी चीनप्रति कडा धारणा राख्ने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित ट्रम्पका विश्वासपात्र हुन् ।
सम्मेलनमा जापान, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसियालगायतको सहभागिता रहनेछ । एपेक सदस्य राष्ट्र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भने सम्मेलनमा उपस्थित हुने छैनन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिले’ भन्ने एजेन्डा संरक्षणवादी व्यापार नीतिहरू, घरेलु जीवाश्म इन्धन निकासीमा वृद्धि र विदेशी संघर्षबाट बच्नमा आधारित छ । यसले युक्रेन र मध्यपूर्वमा भएको युद्धदेखि जलवायु परिवर्तन र व्यापारसम्मका विषयमा बाइडेनले बनाएको गठबन्धनलाई खतरामा पार्नेछ ।
ट्रम्पले द्विपक्षीय व्यापारमा असन्तुलनलाई कम गर्न चिनियाँ सामानको आयातमा ६० प्रतिशतसम्म कर लगाउने चेतावनी दिएका छन् । चीन लामो समयदेखिको घरजग्गा कारोबार संकट र सुस्त उपभोगसँग जुझिरहेको छ । यसलाई वासिङ्टनको नयाँ नीतिसँगैको व्यापार युद्धले थप खराब बनाउन सक्छ ।
अर्थशास्त्रीहरूले दण्डात्मक करले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई पनि हानी पुर्याउने बताएका छन् । चीन पश्चिमा मुलुक रुस र उत्तर कोरियाको सहयोगी हो । चीनले ताइवानमाथि दबाब बढाउँदै आफ्नो सैन्य क्षमता बढाइरहेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत पूर्वाधार र अन्य परियोजनामार्फत ल्याटिन अमेरिकामा आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बिहीबार लिमाको उत्तरमा पर्ने चान्केमा दक्षिण अमेरिकाको पहिलो चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित बन्दरगाहको उद्घाटन गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी अधिकारीले ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई चिनियाँ लगानीको मामिलामा सतर्क रहन चेतावनी दिएका छन् ।
बाइडेनले शुक्रबार जापानका प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबा र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येओलसँग पनि भेटवार्ता गर्नेछन् । बाइडेनसँगको भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले साझेदार राष्ट्रहरूले आफ्नो गठबन्धन ‘अमेरिकी नीतिको स्थायी विशेषता’ हुने सुनिश्चित गर्न सचिवालय गठनको घोषणा गर्ने बताएका छन् ।
ट्रम्पको आर्थिक वृद्धि गर्ने नीतिको तारो बन्ने चीन एक्लो देश भने होइन । आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिकोले सीमा पार गर्ने ‘अपराधी र लागु पदार्थको आक्रमण’ रोकेन भने त्यहाँबाट आउने सामानमा २५ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी कर लगाउने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
संयुक्त रूपमा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत र विश्वव्यापी व्यापारको ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने र क्षेत्रीय व्यापार उदारीकरणको लक्ष्यका साथ सन् १९८९ मा स्थापना भएको एपेकले २१ वटा अर्थतन्त्रलाई गोलबन्द गरेको छ ।
