काठमाडौं । विज्ञहरुले नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी अत्यावश्यक रहेको बताएका छन् । वित्तीय सुशासन, दिगो वित्तीय विकास र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी महत्वपूर्ण हुने उनीहरुको ठहर छ ।
डोल्मा कन्सल्टिङसँगको सहकार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले आयोजना गरेको ‘ए सिम्पोसिजम अन एसेट रिकन्ट्रक्सन बिजनेस’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी, गतिशील, सुशासित र जिम्मेवार भए पनि संवेदनशील क्षेत्र भएको र अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्दै अघि बढिरहेकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता टड्कारो देखिएका बताए ।
कार्यक्रममा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको निरन्तरको वृद्धि, यसबाट सिर्जित गम्भीर चुनौती र समाधानका उपयुक्त विकल्प विषयमा बृहत छलफल भएको छ ।
सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायले कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित संकट र जोखिमलाई समयमै आंकलन र मूल्यांकन गरी अघि बढ्नु विवेकपूर्ण हुने बताए । बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास तथा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबलीकृत बनाउन महत्वपूर्ण सघाउ पुग्ने हुँदा जिम्मेवार संस्थाको हैसियतले सिबिफिनले यस विषयमा अग्रसरता लिएको उनको प्रस्टोक्ति छ ।
कोभिड–१९ महामारीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निरन्तर बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त संस्था स्थापनाका विषयमा सिबिफिनले समय–समयमा विषय उठान गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे ।
उपाध्यायले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाको विषयमा नीतिगत परिकल्पना गरिए पनि कुनै सार्थक पहल नभइरहेको बताए । ‘तसर्थ सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनार्थ चालेका कदमलाई सार्थक बनाउन यो कार्यक्रम उपयोगी र पथपर्दशक बन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।
सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र प्रवृतिबारे जानकारीमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
त्यस्तै भारतको एसेट रिकन्स्ट्रक्सन इन्डिया लि (आरसिल) का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक एवं विज्ञ विनायक बहुगुणाले निष्क्रिय कर्जा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका विषयमा प्रचलनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा, अभ्यास, पूर्वसर्तहरु, भारतमा भइरहेको अभ्यास, वर्तमान अवस्था एवं परिणाम र नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
उनले सम्पत्ति व्यवस्थापन पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापनाको विषय महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा प्रतिकूलसमेत हुने भएकोले त्यसतर्फ विशेष सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
एसेट रिकन्ट्रक्सन सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरुको सफलता तत् देशको वित्तीय स्थिरता र गतिशीलता, अनुकूल वातावरण र नीति, राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहयोग, निष्क्रिय कर्जा सम्पत्तिको तथ्यांक, तथ्यांकीय विश्लेषण तथा वर्गीकरण, लगानी, लगानीकर्ता बजारको अवस्था, अनुकूल न्यायिक वातावरण, नियामकीय सक्षमता, दक्ष जनशक्तिलगायतका विषयमा निर्भर रहने उनले स्पष्ट पारे ।
भारतमा यस्ता कम्पनीहरुको सुरुवाती व्यवस्थापन र सञ्चालनमा केही समस्या देखिए पनि हाल सुखद् परिणामहरु देखा परिरहेको उनले उल्लेख गरे । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पनि यस विषयमा आवश्यक कदम अगाडि बढाउँदा भविष्य राम्रो हुने र नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै बैंकिङ तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा लामो र गहिरो अनुभव हासिल गरेका सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडिया, महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, नेपाल एसबीआई बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक कुमार दे र बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष दक्षता राख्ने वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रभुराम भण्डारीको बीचमा एसेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनीको आवश्यकता, औचित्य, जटिलता र सम्भावित कार्यदिशाका विषयमा बृहत प्यानल छलफल गरिएको छ ।
छलफलको सहजीकरण स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका पूर्वकार्यकारी प्रमुख जोसेफ सिल्भानसले गरेका थिए । प्यानल छलफलमा कोभिड १९ पछि देशको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दी, त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूमा परेको असर, प्रवाहित कर्जाको भुक्तानीमा देखिएको समस्या, कर्जाबापत बैंकहरूले धितो राखेको चल सम्पत्तिको बिक्रीमा समेत देखिएको समस्या लगायत विषय उजागर भएका छन् ।
आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्तीसँगै घरजग्गाको किनबेचमा समेत देखिएको प्रभाव जस्ता समस्याका कारण बैंकहरूले लिलामीमा राखेका र सकारेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा बैंकिङ व्यवसायमा व्यापक संकुचन आएको र क्रमशः समग्र अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित बन्दै गएको हुँदा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना आजको आवश्यकता बनेको विषयमा प्यानलिस्टहरु एकमत देखिए ।
खराब ऋण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति हरेक साल थुप्रिँदै जाँदा अवस्था विस्तारै प्रतिकूलता बढ्न थालेकोले यस्तो प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न स्थायी प्रकृतिको कम्पनी खोल्न विलम्ब गर्न नहुने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र एकदमै पारदर्शी, गतिशील, सुशासित र जिम्मेवार भएको र विगतका कठिन परिस्थितिलाई समेत सहजै सामना गर्दै अघि बढिरहेको भए पनि कतिपय बाध्यतावश र नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका कारण जोखिमपूर्ण बन्दै गएको बताए ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विशुद्ध बैंकिङ सेवा तथा गतिविधिहरुमा भन्दा पनि बाध्यतावश कर्जा असुली र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘यसले बैंकिङ क्षेत्रमात्र नभई अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारिरहेको हुँदा कर्जा र सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयलाई सार्थकता दिनु अत्यावश्यक छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष पौडेलले बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापनमा क्रमशः देखापरेका समस्या र धितोस्वरूप राखिएका सम्पत्तिहरूको बेचबिखन समेत हुन नसकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंले सकार्नु परिरहेको अवस्था औंल्याए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पैसाभन्दा पनि अचल सम्पत्ति बढी हुने विडम्बनायुक्त अवस्था सिर्जना भएको र यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विशुद्ध बैंकिङ गतिविधिमा केन्द्रित हुनका लागि पनि सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा नेपालमा सञ्चालिक ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उच्च व्यवस्थापक, सरोकारवाला संस्थाहरु, विकास साझेदार संस्थाहरु र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।
