• Menu

डिजिटल कर प्रणाली सुधार गर्न नेपालसहित ब्रिटाकम सदस्य राष्ट्रको साझा प्रतिबद्धता

नेपाल प्रफिट

२०८३ असोज ३१, शनिबार ०६:२६

डिजिटल कर प्रणाली सुधार गर्न नेपालसहित ब्रिटाकम सदस्य राष्ट्रको साझा प्रतिबद्धता

काठमाडौं । डिजिटल कर प्रणाली सुधार गर्न नेपालसहित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कर प्रशासन सहकार्य मञ्च (ब्रिटाकम) सदस्य राष्ट्रले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । डिजिटल अर्थतन्त्रमा कराधिकार संरक्षण, करदाता सेवा सुधार र कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ब्रिटाकमका सदस्य राष्ट्रले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

इन्डोनेसियाको जाकार्तामा अक्टोबर १३ देखि १५ सम्म आयोजित सातौँ ब्रिटाकोफ सम्मेलनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग बढाउने निर्णय गरेको हो ।

‘स्मार्ट कर प्रणाली, साझा समृद्धिमा साझेदारी’ नारासहित आयोजित सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो ।

विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले उद्घाटन सत्रमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै कर प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी, स्वचालित र करदातामैत्री बनाउनुपर्ने बताए ।

सम्मेलनले कर प्रशासन सुधारसम्बन्धी ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो (टिएपिपी) र करदाता सेवा सुधारसम्बन्धी ट्याक्सपेयर सर्भिस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो (टिएसपिपी) को दोस्रो संस्करण अनुमोदन गरेको छ । यी कार्यढाँचामार्फत सदस्य राष्ट्रमा कर प्रशासनका असल अभ्यास विस्तार गर्ने र करदाताको अनुपालन लागत घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सम्मेनलमा कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धिका लागि २० वटा व्यावहारिक सहयोगी सामग्री पनि अनुमोदन गरिएको छ । सम्मेलनमा नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रमा कर लगाउने आफ्नो अनुभव पनि प्रस्तुत गरेको थियो ।

विभागकी निर्देशक लक्ष्मी पराजुलीले डिजिटल सेवा कर, विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता र राइड सेयरिङ सेवामा लागू गरिएको भ्याट व्यवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् । उनले डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन परम्परागत कर कानुन मात्र पर्याप्त नहुने बताइन् ।

विभागका अन्तर्राष्ट्रिय कर नीति शाखाका शाखा अधिकृत फडिन्द्रप्रसाद आचार्यले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने कारोबारमा कर अनुपालन सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा नेपाल र हङकङबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डिटिएए) सम्बन्धी वार्ता आगामी जनवरीमा गर्ने प्रस्तावबारे छलफल भएको छ ।

जाकार्ता संयुक्त वक्तव्यले कर प्रशासनमा कृत्रिम बौद्धिकता र बिग डाटाको प्रयोग बढाउने, डिजिटल करदाता सेवा विस्तार गर्ने, सदस्य राष्ट्रबीच तालिम तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कर सहकार्य सुदृढ बनाउने कार्यदिशा तय गरेको छ । सम्मेलनले आठौँ ब्रिटाकोफ सन् २०२७ मा ताजिकिस्तानमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।