धनुषा । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ५१ करोड १७ लाख २ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार पूँजीगततर्फ २१ करोड ८ लाख ९५ हजार र सञ्चालनतर्फ ३० करोड ८ लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि सभामा पेस गरिएको हो ।
विश्वविद्यालयले प्राविधिक, व्यावसायिक तथा समयसापेक्ष शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । हाल विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा ५ हजार ९२७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा २० भन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको विश्वविद्यालयले पछिल्लो समय बिआइटी, एमसिए, बिए एलएलबी र एलएलएमलगायत नौवटा नयाँ विषयको अध्ययनसमेत सुरु गरेको छ ।
आगामी शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा ५ हजार नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने लक्ष्य विश्वविद्यालयले राखेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्देशिकाअनुसार एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर पूर्ण रूपमा लागू गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।
प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ‘स्कुल अफ हेल्थ साइन्स’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि ‘सिक्दै कमाउँदै’ अवधारणा र बजारको मागमा आधारित पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत धनुषाको नगराइनमा प्राप्त ९ बिघा १४ कठ्ठा जग्गामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार आधुनिक शैक्षिक भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । रौतहटको गौरमा मधेश प्रदेश सरकारको सहकार्यमा पण्डित मंगलकुमार उपाध्याय बहुमुखी क्याम्पस भवन निर्माण गर्ने तथा काठमाडौँमा सञ्चालित कानुनका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै, बारामा प्रविधि विषयको आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने प्रक्रिया निरन्तरता दिइने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई संस्थागत गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि उच्चस्तरीय ‘रिसर्च एन्ड इनोभेसन’ निकाय स्थापना गरिनेछ । दुईवटा विशिष्टीकृत विधामा अनुसन्धान जर्नल प्रकाशन गर्नुका साथै पूर्वीय दर्शन, रामायण सर्किट, मिथिला कला तथा संस्कृतिको प्रवर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा कार्यशाला आयोजना गर्ने योजना विश्वविद्यालयको छ ।
विद्यार्थीको सर्वांगीण विकासका लागि ‘सांस्कृतिक प्रतिभा कार्यक्रम’ र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि दोस्रो दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने कार्यक्रमसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयका प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राज्ञिक गतिविधिलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘पूर्ण डिजिटलाइजेशन’को नीति अघि सारिएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली, एकीकृत क्याम्पस व्यवस्थापन प्रणाली तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग सूचना आदानप्रदानका लागि एचएमईएस प्रणाली पूर्ण रूपमा एकीकृत गरिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
परीक्षा, भर्ना, मानव संसाधन तथा लेखा प्रणालीलाई समेत अनलाइन र केन्द्रीकृत ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको छ ।
यसैबीच, विश्वविद्यालयको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७५ को नियम १०० संशोधन गरी डीन छनोट प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक र फराकिलो बनाउने प्रस्ताव पनि सभामा पेस गरिएको छ । कार्यकारी परिषद्का नवनियुक्त सदस्य प्रा. डा. विद्यासागर वर्मा, सहप्रा. डा. सरोजकुमार ठाकुर र सहायक प्राध्यापक राजीवकुमार पाण्डेयको मनोनयन अनुमोदनका लागि समेत सभामा पेस गरिएको छ ।
बुधबारको सिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेशको सार्वजनिक शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
उनले मधेशको शिक्षा सुधारमा राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै विश्वविद्यालयको विकासका लागि थप काम गर्नुपर्ने बताए।
