• Menu

चीनसँग जोड्ने नाका ठप्प, चाडपर्वका बेला ५ अर्बभन्दा बढी मूल्यका सामान सीमामै रोकिए

नेपाल प्रफिट

२०८३ असोज १४, बुधबार १५:४०

चीनसँग जोड्ने नाका ठप्प, चाडपर्वका बेला ५ अर्बभन्दा बढी मूल्यका सामान सीमामै रोकिए

काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा गएको बाढीले रसुवा नाकामा पर्ने नेपाल र छिमेकी मुलुक चीनको भन्सारसँग जोडिएका धेरै संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । दुवै मुलुकतर्फको सीमावर्ती क्षेत्रमा अत्यधिक क्षति भएकाले पनि नेपाल र चीन जोड्ने ‘लाइफलाइन’ का रुपमा चिनिएको रसुवा नाका तत्कालै सञ्चालन हुने सम्भावना निकै कम हुँदा दुवै मुलुकका नागरिकको आवतजावत मात्रै नभएर वैदेशिक व्यापार पनि ठप्पै भएको छ ।

बाढीले दुवैतर्फको सडक, पुल, भन्सार प्रशासनसँग जोडिका महत्वपूर्ण सबै खालका पूर्वाधार ध्वस्त पारेकाले पनि तत्कालै यो नाका तत्काल पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालन गर्न पनि भौगौलिक रुपमा मात्रै नभएर व्यावहारिक रुपमा पनि जटिल रहेको छ । अर्कोतर्फ भोटेकोशीमा गएको बाढीसँगै तातोपानी नाका पनि केही समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ ।

छिमेकी मुलुक चीनसँग सडकमार्गबाट जोडिएका रसुवा र तातोपानी नाका मात्रै अवरुद्ध भएको छैन । यसअघि सञ्चालन हुँदै आइरहेको मुस्ताङको कोरला नाका पनि यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्म लगातार आएको बाढीपहिरोका कारणले विभिन्न ठाउँमा सडक तथा पुललगायतका संरचनामा क्षति भएपछि अहिले ठप्प छ । नेपालीहरुको चाडपर्व दसैँ, तिहार, छठलगायतका पर्व घरआँगनमा आइपुग्नै लाग्दा चीनसँग जोडिएका तीनवटै प्रमुख नाकाहरु अवरुद्ध हुँदा एकातर्फ दुवै मुलुकबीच हुने वैदेशिक व्यापार ठप्प जस्तै भएको छ । अर्कोतर्फ चाडपर्व लक्षित गरेर ल्याएका सरसमान पनि छिमेकी मुलुक चीनतर्फ नै रोकिएका छन् ।

नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक श्रेष्ठले चीनसँग जोडिएका तीनवटै मुख्य नाका ठप्प हुँदा दुवै मुलुकबीच हुने आयात-निर्यात ठप्प भएको बताए । ‘यही भदौ १० गते भोटेकोशीमा गएको बाढीले रसुवा नाकाको तहसनहस नै बनायो । जसका कारणले सो नाका कहिले सञ्चालनमा आउने कुनै टुंगो छैन,’ उनले भने, ‘भोटेकोशीमा बाढी आएको केही समयमै चिनियाँ पक्षले तातोपानी नाकाबाट पनि आयात निर्यात ठप्प पारेपछि चीनसँगको मुख्य नाका पूरै ठप्पै जस्तो छ ।’

उनले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर चीनबाट ल्याउन लागेका वस्तु तथा सरसमान उतै रोकिँदा व्यवसायी तथा व्यापारी चर्को मारमा परेको गुनासो गरे । ‘व्यापारीले ऋणधन गरेर चीनबाट आयात गर्नुभएको वस्तु तथा समान चिनिया भूमिमा नै रोकिएका छन् । यसले व्यापारीहरुको ऋणको भार बढी रहेको छ भने अर्कोतर्फ सरसमान कहिले आउने भन्ने अनिश्चित कायमै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले चीन सरकारसँग कूटनीतिक पहलकदमी गरेर तत्कालै नाका तातोपानी नाका खुलाउने प्रयास गर्न जरुरत भइसकेको छ ।’

रसुवा नाका र तातोपानी नाका अवरुद्ध भएसँगै पछिल्लो समय मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै चीनतर्फबाट वस्तु तथा सरसामान आयात र निर्यात हुँदै आइरहेको थियो तर यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको लगातारको वर्षात्का कारणले कालीगण्डकी कोरिडोर आसपासमा सडक तथा पुललगायतका संरचनामा क्षतिग्रत बनाएपछि अहिले कोरला नाका हुँदै हुने वैदेशिक व्यापार पनि रोकिएको छ ।

नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले चीनसँग जोडिएका मुख्य लाइफलाइनका रुपमा चिनिने रसुवा, तातोपानी र कोरला नाका अवरुद्ध हुँदा चीनसँग हुने वैदेशिक व्यापार चौपट भएको बताए । ‘अहिले त चीनसँग जोडिएका मुख्य सडकमार्गको पहुँच नै टुटेको छ,’ उनले भने, ‘भोटेकोशीमा गएको बाढीपहिरो पछि रसुवा र तातोपानी नाकाबाट कोरला नाकातर्फबाट ल्याउन खोजिएका करिब ७०० भन्दा धेरै कन्टेनर सडक अवरुद्ध भएकाले चीनको भूमिका रोकिएका छन् ।’

संघका महासचिव पराजुलीले चीनतर्फबाट आयात गरेर ल्याउन लागिएका करिब पाँच अर्ब रकम पर्ने वस्तु तथा सामान चिनियाँ नाकामा रोकिएको दाबी गरे । ‘नेपाल सरकारले चीनसरकारसँग पर्याप्तमात्रामा कूटनीतिक पहलकदमी गरेर तातोपानी नाका खुलाउने प्रयास गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो । जति ढिलो भयो, त्यति नै ठूलो असर पर्नेछ,’ उनले भने, ‘कोरला नाकातर्फ पनि विभिन्न स्थानमा सडक र पुललगायतका संरचनामा क्षति भएकाले पनि सरकारले तत्कालै सडक तथा पुल मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।’

यस्तो ६ मुख्य नाकाको वैदेशिक व्यापार

भन्सार विभागका अनुसार आव २०८२/८२ मा रसुवा भन्सार नाका हुँदै ४५ अर्ब ७३ करोड ८२ लाख ६४ हजार मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । सो आवमा कुल आयातमध्ये यो भन्सारको हिस्सा भने २.१८ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै सोही आवमा रसुवा भन्सार हुँदै ८९ करोड ४६ लाख एक हजार मूल्यपर्ने वस्तु तथा सामान विदेशी मुलुक निर्यात भएको थियो । आव २०८१/८२ मा रसुवा भन्सार हुँदै ८५ अर्ब २३ करोड २३ लाख ६० करोड मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान भित्रिएका थियो । सो आवमा कुल आयातमध्ये उक्त भन्सार नाकाको आयातको हिस्सा भने ४.७२ प्रतिशत छ । त्यस्तै यो नाका हुँदै सो आवमा दुई अर्ब चार करोड ५२ लाख ६१ हजार मूल्यपर्ने वस्तु तथा सामान निर्यात भयो ।

रसुवा नाका मात्रै नभएर चीनसँग सडकमार्गबाट जोडिएको तातोपानी भन्सार नाकाबाट पनि आयात निर्यात हुँदै आइरहेको छ । भन्सार विभागका अनुसार आव २०८२/८३ मा तातोपानी नाका हुँदै ४७ अर्ब ४८ करोड ६१ लाख १८ हजार मूल्यपर्ने वस्तु तथा सामान नेपाल भित्रिएको छ । नेपाल भर हुने कुल आयातमध्ये यो नाकाको हिस्सा भने २.२७ प्रतिशत छ । सो आवमा यो नाका हुँदै हुने निर्यात भेन नगण्य रहेको छ ।

त्यसैगरी आव २०८१/८२ मा यो नाकाबाट ५० अर्ब ३९ करोड ५८ लाख ६२ हजार मूल्यपर्ने वस्तु तथा सामान आयात भयो । यो आवमा कुल निर्यातमध्ये यो नाकाको हिस्सा भने २.७९ प्रतिशत छ । त्यस्तै यो नाका हुँदै निर्यात भने शूल्य जस्तै छ ।

आव २०८२/८३ मा मुस्ताङ नाका हुँदै १४ अर्ब ४० करोड ६७ लाख २८ हजार मूल्यपर्ने वस्तु तथा सामान भित्रिएको छ । कुल आयातमध्ये यो नाकाको हिस्सा ०.६९ प्रतिशत छ । सो आवमा यो नाका हुँदै २० करोड ५५ लाख ७५ हजार मूल्यपर्ने वस्तु तथा सामान निर्यात भएको छ । निर्यातमा यो नाकाको हिस्सा भने ०.०७ प्रतिशत मात्रै छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले यही असोज ९ गते नेपालका लागि चिनिया राजदूत वाङ माओमिङसँग भेटघाट गर्दै रसुवामा बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा विकास र रसुवागढी केरुङ नाका पुनः सञ्चालन लगायतको विषयमा चीन सरकारकोतर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । करिब ६ लाख ५० हजारभन्दा धेरै नेपाली नागरिकसँग जोडिएको छ । मन्त्री लम्सालले तातोपानी र कोरला नाकालगायत जतिसक्दो छिटो सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल कदमी गरिदिनका लागि चिनियाँ पक्षसँग अनुरोध गरेका छन् ।

मन्त्री लम्सालले करिब ६ लाख नेपाली नागरिकको राज्यसँगको सम्पर्क तथा सहज आवतजावत र कोरला तथा तातोपानी नाकाको प्रभावकारी सञ्चालनलगायत विषयमा चीन सरकारबाट आवश्यक समन्वय गर्नका लागि आह्वान गरेका छन् ।

चिनियाँ राजदूत वाङ माओमिङले नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको रसुवागढी नाकाको पुनर्निर्माण तथा सञ्चालनका लागि विशेष अध्ययन गरी दीर्घकालीन र प्रभावकारी पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने बताए ।

राजदूत वाङले कोरला र तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि चीन सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिँदै रसुवागढी नाकाको पुनर्निर्माण तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले विशेष प्रस्ताव पठाएमा आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।