काठमाडौं । वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सरकारले ठोस पहल अघि बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको पहलमा कारखानाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खारेजीमा परेको वीरगन्ज चिनी कारखानाको अवस्था, यसअघि भएका निर्णय तथा पुनः सञ्चालनका लागि तयार गरिएका अध्ययन र प्रतिवेदनको समीक्षा गर्न कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यदललाई अध्ययन पूरा गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सिडिई श्रीकान्त यादव रहेका छन् । सदस्यमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तथा उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि रहेका छन् ।
कार्यदलले कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा मात्र अध्ययन गर्ने छैन। यसअघि गठन भएका कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदन, सुझाव तथा सिफारिसको समेत अध्ययन गरिनेछ। साथै कारखानाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्थाको विश्लेषण गरी विद्यमान समस्याको पहिचान गरिनेछ ।
त्यस्तै, कारखाना परिसरमा रहेका भवन, संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था र तिनलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिनेछ। पुराना संरचना तथा मेसिनरी प्रयोग गरेर कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने वा नयाँ प्रविधि तथा संरचना आवश्यक पर्ने विषयमा समेत कार्यदलले निष्कर्ष दिनेछ ।
कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गालगायत सम्पत्तिको अवस्थासमेत अध्ययन गरिने भएको छ। सम्पत्तिसँग सम्बन्धित समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय विकल्प तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ ।
वर्षौंदेखि पुनः सञ्चालनको चर्चा हुँदै आए पनि ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको विषयमा यसपटक भने सम्पत्ति, मेसिनरी, वित्तीय अवस्था, कानुनी जटिलता र प्राविधिक पक्षसहित समग्र अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गरिएको छ ।
