काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ तत्कालका लागि अघि नबढाउन पहल गरेको छ। गृह मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषय अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी भइरहेकाले त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म सुनुवाइ प्रक्रिया अघि नबढाइदिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग अनुरोध गरेको हो।
मन्त्रालयको अनुरोधपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ। उक्त पत्रको बोधार्थ सर्वोच्च अदालतमा समेत पठाइएको छ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अब गठन हुने कार्यदलले ती मुद्दाको कानुनी अवस्था, अनुसन्धानको प्रगति तथा फिर्ता लिन मिल्ने आधारबारे अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार कार्यदल गठनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि यसको कार्यादेश अझै तय भएको छैन। यद्यपि, कार्यदलले भदौ २४ का घटनासँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र अनुसन्धानको समग्र अवस्थाको समीक्षा गर्नेछ।
यद्यपि, विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्ने वा निरन्तर सञ्चालन गर्ने अधिकार भने अदालतकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानुनी जानकारहरूको भनाइ छ।
गत मंसिरमा सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच भएको सहमतिअनुसार आन्दोलनका क्रममा दायर भएका मुद्दाको अध्ययन गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसबेला अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने निष्कर्षसहित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलले ती मुद्दा अध्ययन गरेको थिएन। हाल सरकारले नयाँ कार्यदलमार्फत सो विषय पुनः समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
