एजेन्सी । इरान युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरता र त्यसबाट बढ्दो दैनिक जीवनयापन खर्चको दबाब कम गर्न जापान सरकारले ठूलो राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री साने ताकाइची नेतृत्वको सरकारले बुधबार करिब १९ अर्ब डलर बराबरको अतिरिक्त खर्च स्वीकृत गर्दै जापानी घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यो निर्णय मुख्य रूपमा पेट्रोल, बिजुली र ग्यासको मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले अघि सारिएको हो । सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा प्रधानमन्त्री ताकाइचीका सहयोगीहरूको बहुमत रहेको व्यवस्थापिकामा यो बजेट छिट्टै पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत अतिरिक्त बजेट स्वीकृत भएको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ । सरकारी प्रवक्ता मिनोरू किहाराले पत्रकार सम्मेलनमा कुल ३१ खर्ब १३ अबए ५० करोड येन (झण्डै ९ अर्ब डलर) छुट्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस बजेटमा मध्यपूर्वको अस्थिर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ रूपमा स्थापना गरिएको आकस्मिक कोषका लागि २५ खर्ब येन छुट्याइएको छ ।
प्रवक्ता किहाराले वर्तमान परिस्थितिमा जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट तयार गरिएको बताए । उनका अनुसार सरकारले भविष्यमा हुने मूल्य परिवर्तनलाई नजिकबाट अनुगमन गर्दै जनताको दैनिक जीवन र आर्थिक गतिविधिमा असर पर्न नदिने लक्ष्य लिएको छ ।
यसैबीच, ऊर्जा बजारमा देखिएको प्रभावका कारण जापानका केही उद्योगहरूमा पनि प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । उदाहरणका रूपमा, प्रमुख आलु चिप उत्पादक कम्पनी क्याल्बीले मे महिनामा आफ्नो १४ वटा उत्पादन लाइनका लागि नयाँ खैरो प्याकेजिङ सार्वजनिक गरेको थियो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त परिवर्तनलाई इरान युद्धसँग सम्बन्धित मसी अभावसँग जोडेर विश्लेषण गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले देशको ऊर्जा आपूर्ति स्थिर बनाउन सरकारले अर्को वसन्तसम्म तेलको सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छन् । उनका अनुसार मध्यपूर्व बाहेकका स्रोतबाट आउने तेलसम्बन्धी कच्चा पदार्थको आपूर्ति हाल अघिल्लो स्तरको ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जसले उद्योग क्षेत्रलाई केही राहत दिएको छ ।
जापानको केन्द्रीय बैंकले अप्रिलमा मुद्रास्फीति सम्बन्धी पूर्वानुमान बढाउँदै आर्थिक वृद्धि अनुमान घटाएको थियो । बैंकका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तनाव र इन्धन मूल्य वृद्धिले समग्र आर्थिक परिदृश्यमा दबाब पारेको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको अतिरिक्त बजेट घाटा वित्तपोषण बन्डमार्फत पूरा गरिने प्रवक्ता किहाराले स्पष्ट पारे । तर, कुल बन्ड जारी गर्ने दर भने नबढ्ने बताइएको छ, किनकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अधिकृत तर प्रयोग नभएको ऋण सीमा तथा अपेक्षित कर राजस्वका कारण केही रकम समायोजन गर्न सकिने सरकारले जनाएको छ ।
