एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघले बंगलादेशमा रहेका करिब १५ लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थी र उनीहरूका लागि जीवनरक्षक सहायता उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ र साझेदारले करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग माग गरिरहेको जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले र १०० भन्दा बढी साझेदारले रोहिङ्ग्या संकटका लागि सन् २०२५-२६ को संयुक्त प्रतिकार्य योजना सुरु गर्न लागेको जनाएको छ ।
उक्त अपिलमा रोहिङ्ग्या शरणार्थी र ‘होस्ट’ समुदायसहित करिब १४ लाख ८० हजार मानिससम्म पुग्न पहिलो वर्ष ९३ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर माग गरिएको छ ।
सन् २०१७ मा छिमेकी मुलुक म्यानमारमा भएको सैन्य कारबाहीबाट भागेर आएका बंगलादेशका करिब १० लाख मुस्लिम र अधिकांश मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक शरणार्थी राहत शिविरमा बस्दै आएका छन् ।
‘आठौं वर्षमा पनि रोहिङ्ग्या मानवीय संकट अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाबाट धेरै हदसम्म बाहिर छ, तर आवश्यक छ,’ सोमबारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
खाद्य सहायता, खाना पकाउने इन्धन वा आधारभूत आवासमा कटौती लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कुनै पनि कोषको कमीले यस अति जोखिममा रहेको जनसंख्याका लागि गम्भीर परिणाम निम्त्याउने छ। यसले धेरैलाई सुरक्षाको खोजीमा खतरनाक डुङ्गा यात्रा गर्नेजस्ता हताश उपायहरू अपनाउन बाध्य पार्न सक्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले शिविरमा रहेका शरणार्थी जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा बढी महिला र किशोरी रहेको र उनीहरु लैङ्गिक हिंसा र शोषणको उच्च जोखिममा रहेको जनाएको छ ।
एक तिहाइ शरणार्थी १० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘औपचारिक शिक्षामा पहुँच, पर्याप्त सीप विकास र आत्मनिर्भरताका अवसरबिना उनीहरूको भविष्य धरापमा परेको छ ।’
’म्यानमाको रखाइन राज्यमा स्थिति शान्तिपूर्ण र सुरक्षित र स्वेच्छिक रूपमा फर्कन अनुकूल नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शिविरमा रहेका शरणार्थीहरूलाई जीवनरक्षाका लागि आर्थिक सहयोग जारी राख्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
