काठमाडौँ । अजरबैजानको बाकु सहरमा कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ सम्म आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धी (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९)को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक काम पूरा भएको जनाएको छ ।
सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हुने विभिन्न बैठकमा भाग लिन र आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयका तीन सहसचिवलगायत विज्ञसहितको टोली उद्घाटनको एक साताअघि नै बाकु पुगिसकेको छ ।
सम्मेलनमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त बनाउन मन्त्रालयले एजेन्डाको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । सम्मेलनमा मुख्यत: अनुकूलन हानी नोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण क्षमता विकास अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय प्रमुख रुपमा उठान गरिने वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले यसअघिका सम्मेलन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाएका विषय, संसदीय समितिबाट प्राप्त निर्देशन, विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग भए गरेका छलफल र प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार पारेको छ । राष्ट्रिय स्थति पत्रमा विशेष गरी हानी तथा नोक्सानी, पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु वित्तका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेृतत्वमा सहभागिता जनाउँदैछ । उनले उद्घाटनका अवसरमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरु जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’मा सम्बोधन गर्नेछन् ।
नेपालले आफ्ना मुद्दाका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन नोभेम्बर १३ मा राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा छुट्टै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गर्ने तय भएको छ । सम्मेलन स्थलमा नै ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानी तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ सत्र सञ्चालन गर्न नेपालले यूएनएफसीसीसीबाट अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ ।
उच्चस्तरीय बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि, पर्वतीय मुलुकका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विकास तथा साझेदार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायका प्रतितिधि सहभागिता रहनेछ ।
सो सत्रमा नेपालले मेलम्ची, मुस्ताङ, कञ्चनपुर, थामे, काठमाडौँ उपत्यकालगायत क्षेत्रमा असामान्य मौसमीजन्य घट्नाका कारण आएको बाढी पहिरो तथा त्यसबाट भएको क्षतिबारे जानकारी गराउने तयारी गरेको छ ।
परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ । यही वर्ष मात्र भएका जलवायुजन्य विपद् (हिमताल विस्फोट, बाढी पहिरो) बाट भएको जनधनको क्षतिका कारण नेपालले अकल्पनीय हानी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।
सम्मेलनमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता र उपलब्धि
नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुने मुलुकको सूचीमा अग्रपंक्तिमा भए पनि जलवायुसम्बन्धी सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सम्मेलनहरुमा नेपालले महत्वकांक्षी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनसमेत गर्दै आएको छ ।
नेपालले पेरिस सम्झौताबमोजिम २०७७ मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) र २०७९ मा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) पेस गरिसकेको छ । यसैगरी नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति, हानी नोक्सानीको राष्ट्रिय खाका र २०८० मा राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरी लागू गरिरहेको छ । १६औं योजनामा पनि जलवायु अनुकूलन, उत्थानशील तथा हरित अर्थतन्त्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कोप–२६ मा नेपालले सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने र सन् २०४५ मा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा पुर्याउने जस्ता महत्वकांक्षी योजनाहरू प्रस्तुत गरेको थियो । वन क्षेत्र संरक्षण र विस्तारमा नेपालले समयअगावै लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति हासिल गरिसकेको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु हरित र उत्थानशील विकासतर्फ महत्वकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु वित्तमा सहज एवं पर्याप्त पहुँच तथा सबै राष्ट्रको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
