• Menu

भुटानमा हङकङ !

नेपाल प्रफिट

२०८१ कात्तिक ५, १५:२२

भुटानमा हङकङ !

भुटानका राजा जिग्मे खेसर नामग्याल अमेरिकामा पढ्दाताका साथीहरुलाई आफ्नो मातृभूमिमा बाघ र हात्तीहरु रहेको कुरा सुनाउँथे । तर, उनीहरु आफ्ना कुरा नपत्याएर हाँसेको जिग्मे अहिले पनि सम्झिन्छन् ।

उनका धेरै विदेशी साथीहरूले भुटानलाई हिउँले ढाकिएको चुचुरा र अल्पाइन घाँसले भरिएको स्थानका रुपमा मात्र सोच्थे । भुटान भ्रमण गरेकाहरू पनि भारतको उत्तर-पूर्वी सिमानाआसपास मात्र पुग्ने गरेका हुन्थे ।

त्यसको २५ वर्षपछि अहिले राजा जिग्मे भुटानको दक्षिणी क्षेत्र (साउथर्न सिल्भर)लाई संसारभर चिनाउने नयाँ अभियानमा छन् । र, यसपटक वन्यजन्तुको बारेमा मात्र सुनाएर या देखाएर होइन ।

सन् २०२३ डिसेम्बरमा उनले त्यो क्षेत्रमा एउटा नयाँ सहरको जग हालेर काम अघि बढाइसकेका छन् । यो सहर सिंगापुरभन्दा ठूलो, करिब एक हजार वर्ग किलोमिटरमा फैलिनेछ ।

मुख्यतया हाइड्रो एनर्जी द्वारा सञ्चालन गरिने यो सहर डिजिटल नोमाड (डिजिटल माध्यमबाट काम गर्ने र फरक-फरक देशमा घुमिरहने मानिसहरु), बौद्ध तीर्थयात्री, क्रिप्टो उद्यमी र धनी प्रवासीहरूसहित १० लाख मानिसलाई बस्नको लागि डिजाइन गरिएको हो । जबकि, हाल भुटानको जनसंख्या ७ लाख ८० हजार छ ।

राजा जिग्मे यस्तो सहर निर्माण गर्ने उत्कट अभिलाषा भएका विश्वका एकमात्र नेता होइनन् । साउदी अरबको निओम विकास वा इन्डोनेसियाको भावी राजधानी नुसन्तारा पनि त्यस्ता सहरमा पर्छन् ।

तर, भुटानको परियोजना गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी (जीएमसी), तीनवटा फरक विशेषतामा उभिएको छ, जसले त्यस्ता धेरै भव्य योजनाहरूको ‘ओजिमान्डियन फेट’बाट बच्न मद्दत गर्न सक्छ ।

स्मरण रहोस्, ‘ओजिमान्डियन फेट’ प्राचीन मिश्र देशका राजा (फराओ) रामेसेस द्वितीयको अर्ध-नष्ट मूर्तिको खोजीसँग सम्बन्धित कविता हो । रामेसेस द्वितीयको मूर्ति प्राचीन मिश्र कलाको एक महान उदाहरण मानिन्थ्यो ।

पहिला, भूराजनीतिबारे चर्चा गरौं । भारत र चीनको बीचमा रहेको भुटान भूपरिवेष्ठित देश हो । माल्दिभ्स, नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकामा राजनीतिक अस्तिरता व्याप्त भइरहँदा भारत र चीनबीच दक्षिण एसियाभर प्रभाव विस्तार पार्ने संघर्ष चर्किएको छ ।

भुटान लामो समयदेखि भारतको क्याम्पमा छ । तर, एक दशकयता भुटानले सीमा विवाद सुल्झाउने योजनासहित चीनसँग व्यापार, पर्यटन र अन्य सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ । सन् २०२३ मा भुटान भूमि साटासाट या भनौँ चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन अग्रसर रह्यो ।

यसमा भारतले आपत्ति जनाएको छ । भुटानमा चीनको अतिक्रमण बढ्यो भने चिनियाँ सेनालाई युद्धमा उत्तर-पूर्वी पहुँच तोड्न मद्दत पुग्ने डर भारतलाई छ ।

सोही डरका कारण भारतले भुटानलाई आगामी पाँच वर्षमा १.२ अर्ब डलरबराबरको विकास सहयोग दिने वाचा गरेको छ, जुन अघिल्लो पाँचको तुलनामा दोब्बर हो । यससँगै भुटान भारतीय विदेशी सहायताको ३६ प्रतिशत हात पार्न सफल पनि भएको छ, जुन अन्य राष्ट्रहरूको भन्दा निकै बढी हो ।

सोही डरका कारण भारतले भुटानलाई आगामी पाँच वर्षमा १.२ अर्ब डलरबराबरको विकास सहयोग दिने वाचा गरेको छ, जुन अघिल्लो पाँचको तुलनामा दोब्बर हो ।

भारतले जीएमसीलाई पनि समर्थन गरेको छ । सडक र रेलमार्ग निर्माण गरी त्यहाँ नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । जीएमसीमा बन्ने विलासी घरहरू भारतका कोलाहलयुक्त सहरहरूबाट बाहिरिन चाहने भारतीय धनाढ्यहरुका लागि लक्षित हुनेछन् ।

यसमा भारतीय कम्पनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । अक्टोबर २ मा रिलायन्स समूहले दुई पावर प्रोजेक्टमा ७० करोड डलर लगानी गर्ने योजना घोषणा गरेको छ । भारतको अर्को ठूलो कम्पनी अदानी समूहले पनि चासो देखाएको छ ।

त्यसमाथि जीएमसीका गभर्नर लोटे छिरिङले भारतको निकटता र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका कारण ‘भारतीय ठेकेदारलाई अनुमति दिने थ्रेसहोल्ड धेरै कम हुने बताएका छन् । ‘चीनसँग जीएमसीमा जोडिने विषयमा कुनै वार्ता भएको छैन तर चीन आउन चाहेमा कुनै ‘बहिष्करण मापदण्ड’ हुनु हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

जीएमसीको दोस्रो विशेषता कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र क्रिप्टो उद्योगहरूका लागि अपार सम्भावना हो । भुटानसँग २.५ गिगावाट जलविद्युत छ भने ३० गिगावाटभन्दा बढीको सम्भावना छ । जीएमसीका व्यवस्थापकहरुले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू भएका साइटहरू खोजिरहेका ठूला डाटा-सेन्टर लगानीकर्ताहरूसँग कुरा गरिरहेको बताएका छन् ।

यसबीचमा एउटा बाधा भने एआई-सम्बन्धित प्रविधिमा अमेरिकी निर्यात नियन्त्रण हुन सक्ने उनीहरुको आशंका छ । प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे भने अमेरिकी नियामकहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने र भारतलाई आफ्नो डाटा भुटानमा पनि भण्डारण गर्न अनुमति दिन मनाउन सक्नेमा विश्वस्त छन् ।

प्राविधिक लगानीकर्ताहरूको लागि थप आकर्षण प्रगतिशील नियमन हो । जीएमसी एक ‘विशेष प्रशासनिक क्षेत्र’ हुनेछ, जसले सामान्य ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’भन्दा बढी स्वायत्तता दिन्छ । त्यहाँका कानुनहरू सिंगापुर र अबुधाबीको वित्तीय नियमनमा आधारित हुनेछन् ।

लगानीकर्ताहरु विशेषगरी एआई, बायोटेक र क्रिप्टो जस्ता क्षेत्रमा नियमनको परिधिमा रहनेछन् । काल्पनिक जस्तो लाग्न सक्छ तर ६ वटा उत्खनन परियोजनासहित भुटान पहिले नै ‘बिटक्वाइन होल्ड’ गर्नमा निकै अगाडि छ । सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा भुटानसँग ७५ करोड डलर मूल्यबराबरको बिटक्वाइन थियो, जुन विश्वकै चौथो धेरै हो ।

त्यो उद्यमको गोप्यताले भने केही भुटानीलाई चिन्तित बनाउने गरेको छ । विदेशी अधिकारीहरूले भुटानले अवैध स्रोतहरू वा पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेका राष्ट्रहरूबाट पैसा आकर्षित गर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्

भुटानले भने सबै लगानीकर्तालाई सावधानीपूर्वक निगरानी गर्ने बताएको छ । तर, सीमित स्रोत र खराब-परिभाषित कूटनीतिक दृष्टिकोणका कारण कसरी निगरानी गरिन्छ भन्नेबारे स्पष्ट छैन । अर्थात्, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्यहरूसँग यसको कुनै आधिकारिक सम्बन्ध छैन ।

परियोजनाको तेस्रो अद्वितीय विशेषता यसको अस्तित्व संकट हो । भुटानले सन् १९७० को दशकमा ग्रस नेसनल ह्यापिनेसलाई विकास उपायको रूपमा प्रस्तुत गरेपछि उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ ।

परिणामस्वरुप भुटान सन् २०२३ डिसेम्बरमा अतिकम विकसित देशहरुको सूचीबाट स्तरोन्नति भएको छ । भुटानको युवा साक्षरता दर ९७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । तथापि, सन् २०१५ यता ६ प्रतिशतभन्दा बढी भुटानी अर्को देशमा बसाइँ सरेका छन् । तिनीहरूमध्ये धेरै अस्ट्रेलियामा छन् ।

राजा जिग्मेले देशमा रहेका भुटानीलाई विदेशी प्रतिभासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सिकाउँदा जीएमसीले अहिले बिदेसिएकाहरुलाई फिर्ता हुन लोभ्याउने आशा लिएका छन् । यो परियोजना सफल भएमा देशभरि समान नीति लिने उनको योजना छ ।

जीएमसीका प्रवर्धकहरू ‘माइन्डफुलनेस’का बारेमा धेरै कुरा गर्छन् । उनीहरु यसलाई आध्यात्मिक रिट्रिट एवं प्रकृतिसँग मेल खाने ठाउँको रूपमा व्याख्या गर्छन् । तर, भित्रिरुपमा यसलाई एक वित्तीय केन्द्रको रूपमा डिजाइन गरिएको छ, जसले भारतका लागि गेटवे प्रदान गर्छ, जसरी सिंगापुर र हङकङले चीनको लागि गर्छन् । यो दूरदर्शी योजना हो । नवआगन्तुकहरुलाई राजा जिग्मे भन्छन्- यो भुटानको भविष्यका लागि एक आशामात्र हुनसक्छ ।

(द इकोनोमिस्टबाट)