काठमाडौं । विष्णुप्रसाद पौडेलले उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको तीन महिना पूरा हुँदै गर्दा २६ बुँदे कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ । कार्यप्रगति विवरणमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठनदेखि कन्ट्री क्रेडिट रेटिङसम्मका कुरा उल्लेख गरिएका छन् ।
तीन महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन बढेको, ब्याजदर कम भएको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पुँजीबजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको र रेमिट्यान्स वृद्धि भएको विषयलाई अर्थमन्त्रीले आफ्नो प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।
तर, अर्थमन्त्रीले प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेका कतिपय विषय अर्थतन्त्रको सामान्य जानकारी राख्नेहरुका लागि मात्रै पनि चित्त बुझ्ने खालका छैनन् । ब्याजदर कम हुनु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्नुसँग तीन महिनाअघि आएका पौडेलको खासै योगदान नहुने जानकारहरुको बुझाइ छ ।
पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन बढ्नुलाई भने अर्थ मन्त्रालयको पर्फर्मेन्ससँग जोड्न सकिने उनीहरु बताउँछन् । अर्थतन्त्र रिभाइभ नभई पुँजीबजारमात्र चलायमान भएका कारण लगानीकर्ता ढुक्क हुन सकिएका छैनन् । पौडेल सेयरबजारमैत्री मानिएका कारण लगानीकर्तामा एकप्रकारको आशा भने पलाएको उनीहरुको टिप्पणी छ ।
बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट राज्यले लाभ लिन सक्नुपर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति लक्ष्य राखे पनि अहिले १५ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा धान्न सक्छ । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह वृद्धिदर पनि सामान्य छ ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको २६ बुँदाको कार्यप्रगति विवरणका अधिकांश बुँदा नीतिगत विषयमा केन्द्रित छन् । शुक्रबार कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्रीले आज उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठक बोलाएका छन् ।
बैठकमा उनले अब व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण सिर्जनामा केन्द्रित हुने जानकारी गराए । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले थप पुँजी परिचालन र लगानी वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालय व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण सहज बनाउन केन्द्रित हुने बताए । उनले राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चका लागि अझ बढी सामर्थ्य लगाउन कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिए ।
राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मुलुकमा थप व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण बने राजस्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । त्यस्तै बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले बाढीपहिरोबाट पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या नभएको जानकारी गराए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
