काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रमा भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका कार्यहरूमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन, कन्ट्री क्रेडिट रेटिङको तयारी पूरादेखि संघीय संसदमा विधेयक पेससम्म छन् ।
अर्थ मन्त्रालका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अर्थतन्त्रमा चुनौती रहे पनि पहिलेको तुलनामा सुधार आइरहेको बताए । तीन महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन बढेको, ब्याजदर कम भएको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पुँजीबजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको र रेमिट्यान्स वृद्धि भएको जानकारी दिए ।
पुँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने राजस्व संकलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसैगरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मको उच्च २१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छ । रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने ब्याजदर घटेर औसत ६.१५१ प्रतिशत कायम भएको छ ।
तीन महिनाका महत्वपूर्ण कार्य
बजेट कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरी बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसबाट हालसम्मको चालु, पुँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको छ ।
मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अगाडि बढाई प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने चरणमा छ ।
नयाँ बिमा नियमावली २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।
साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गरिएको छ ।
भन्सार महसुल नियमावली २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । यसबाट भन्सार प्रक्रिया थप सरलीकृत हुनेछ ।
सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ ।
आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को संशोधन विधेयक संघीय संसदमा पेस गरिएको छ ।
तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गरिएको छ ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याव मोड्युल सुरु गरिएको छ ।
भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्य–मुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई इमेलमार्फत जानकारी गराउने प्रणाली सुरु गरिएको छ ।
नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण कार्य भएको छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन २०८१ तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा पेस गरिएको छ ।
हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ४ सयभन्दा बढी करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ ।
अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सूर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिङ्कस र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने एक सय भन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाउन पहल गरिएको छ ।
योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन तथा कार्यन्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य भएको छ ।
दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
विकास सहायता सम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमाको कार्य भइरहेको छ ।
नयाँ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको दुई महिनापछि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएमएफलगायतले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोउन्मुख भएको बताएका थिए । गत असार ३० गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।
