सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ठेक्का लगाएका ३३ आयोजना अलपत्र परेका छन् । निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा आयोजना अलपत्र परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीका अनुसार जाजरकोटमा पाँच, डोल्पामा एक, कालिकोटमा चार, दैलेखमा पाँच, सुर्खेतमा सात, हुम्लामा दुई, जुम्लामा एक, मुगुमा चार, रुकुम पश्चिममा दुई र सल्यानमा दुई गरी ३३ वटा आयोजना अलपत्र छन् ।
स्थानीयले भने आयोजना कार्यान्वयन नहुनुमा ठेकेदारभन्दा पनि सरकार दोषी रहेको बताएका छन् । बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजना अलपत्र परे पनि प्रदेश सरकार बेखबर बन्दै आएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले आरोप लगाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र सडक कार्यालयले ९४.८० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेका छन् । मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ३०.३३ किमी, दैलेखमा ९.६, जुम्लामा २.६३, सल्यानमा १७.३ किमी र रुकुम पश्चिममा २० मिटर, कालिकोटमा १.१६६ किमी, मुगुमा ०.३ मिटर र जाजरकोटमा ०.४४ किमी सडक कालोपत्र गरेको छ ।
त्यस्तै सडक कार्यालयले १२.४ किलोमिटर कालोपत्र गरेको छ । हुम्ला र डोल्पामा पक्की सडक निर्माण भएको छैन । कर्णालीका १० जिल्लामा १८६.६ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए ।
हालसम्म १८ वटा सडकमा पुल निर्माण भएको बताइएको छ । सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी पुल निर्माणका काम भएका छन् भने कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा र जाजरकोटमा शून्य छ ।
३८४ वटा साना तथा मझौला आयोजना सम्पन्न भएकोमा ८८ वटाको काम जारी रहेको र ६५ वटा कार्यान्वन हुन बाँकी छन् । मन्त्रालयका अनुसार ३० लाखभन्दा कम लागतका ९६ वटा योजनामध्ये नौवटा सम्पन्न भएका छन् ।
