एजेन्सी । भारत सरकारले डिजिटल प्रविधिलाई आत्मसात गरी विशेष कार्यक्रममा केन्द्रित भएसँगै आर्थिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन देखिएको छ । आस्क क्यापिटलको हालैको प्रतिवेदनअनुसार इन्टरनेटको बलियो पहुँच, कुशल र सस्तो फोर जी एवं फाईभ जी सेवालगायतका साथै सरकारले दिएको प्राथमिकताका कारण भारत सन् २०२८ सम्ममा १० खर्ब अमेरिकी डलरको डिजिटल अर्थतन्त्र बन्ने देखिएको हो ।
यूपीआई जस्ता घरेलु प्राविधिक आविष्कारहरूबाट लाभ उठाउँदै भारत वास्तविक समयको भुक्तानीको विश्वव्यापी उदाहरण बनेको छ । भारतको डिजिटल रूपान्तरण आर्थिक विकासको लागि ‘गेम चेन्जर’ हुनेछ ।
विगत केही वर्षहरूमा स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोगसँगै भारतीय अर्थतन्त्रको डिजिटाइजेसनले नगदरहित कारोबार र अनलाइन खरिदलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।
इन्डियन काउन्सिल फर रिसर्च अन इन्टरनेसनल इकोनोमिक रिलेसन्सका अनुसार डिजिटल क्षमतामा भारतको स्कोरले डिजिटाइजेसनको समग्र स्तरमा जापान, बेलायत र जर्मनी जस्ता विकसित राष्ट्रहरूलाई उछिनेको छ ।
प्रधानमन्त्री जनधन योजना र प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना जस्ता सरकारी पहलहरूले देशमा विश्वव्यापी पहुँच र विस्तारित वित्तीय समावेशीकरणमा मद्दत गरेका छन् । मोबाइल र ब्रोडब्यान्डको बढ्दो पहुँचले वित्तीय समावेशीकरणलाई राम्रो बनाउने र नयाँ डिजिटल सेवाहरूलाई बढावा दिनेछ ।
किफायती डाटा, स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको बढ्दो संख्या र ई–कमर्सको वृद्धिले भारतको डिजिटल रूपान्तरणलाई चलाइरहेको छ । सन् २०२४ मार्चसम्म भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भारतमा लगभग एक अर्ब २० करोड टेलिकम ग्राहक छन् ।
इन्टरनेट ग्राहकको संख्या सन् २०२३ मार्चमा ८८ करोड १० लाखबाट बढेर सन् २०२४ मार्चको अन्त्यमा ९५ करोड ४० लाख पुगेको छ । यसमध्ये करिब आधा ग्रामीण क्षेत्रका छन् । एक वर्षमा सात करोड ३० लाखभन्दा बढी इन्टरनेट ग्राहक र सात करोड ७० लाखभन्दा बढी ब्रोडब्यान्ड ग्राहक थपिएका छन् ।
फोर जी र फाइभ जी प्रविधि अपनाउँदा वायरलेस डाटा प्रयोगको कुल मात्रा वर्ष २०२२/२३ मा एक लाख ६० हजार ५४ पीबीबाट २१.६९ प्रतिशतले बढेर सन् २०२३/२४ मा एक लाख ९४ हजार सात सय ७४ पीबी पुगेको छ ।
सन् २०१४ मा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ४.५ प्रतिशत योगदान दिने डिजिटल अर्थतन्त्रले सन् २०२६ सम्ममा जीडीपीमा २० प्रतिशत योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ । यूपीआईले सन् २०२७ सम्म भारतमा कुल खुद्रा डिजिटल भुक्तानीको ९० प्रतिशत योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले एकीकृत ऋण इन्टरफेस (यूएलआई) सुरु गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यसले विशेषगरी साना र ग्रामीण ऋणीहरूका लागि ऋण प्राप्त गर्न सरल बनाउँछ ।
स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता क्षेत्रले डिजिटल भारत पहलबाट ठूलो प्रेरणा पाएका छन् । आयुष्मान भारत डिजिटल मिसन जस्ता स्वास्थ्य सेवा योजनाले एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई समर्थन गर्न आधार निर्माण गरिरहेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार भारतमा डिजिटल भुक्तानी एक परिवर्तनको विन्दुमा पुग्न लागेको र सन् २०२६ सम्ममा एक सय खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि आविष्कार र सरकारको डिजिटलाइजेसनमा जोड दिने योजनाले अझ समावेशी बनेको हो ।
