काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार १९ महिनापछि ढलेको छ । यो अवधिमा पाँच पटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका प्रचण्ड पक्षका सांसद पाँचौं पटकमा करिब-करिब सबै विपक्षमा पुगेका छन् ।
२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद् तेस्रो ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल २०७९ पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेसहित १६९ सांसदको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री बने ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिए । २७० सांसद उपस्थित भएकोमा २६८ जनाले उनको पक्षमा मत दिए । दुई जना सांसदले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
त्यसको झन्डै साढे दुई महिनापछि समीकरण फेरेसँगै एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्यो ।
त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित २६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित १७२ जनाले विश्वासको मत दिए भने विपक्षमा ८९ सांसद उभिए । एक जना सांसदको तटस्थ मत थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिए । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी २६८ सांसदमध्ये १५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरे । कांग्रेससहित ११० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरे । एक मत तटस्थमा परेको थियो ।
त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ जेठ ७ गते चौथोपटक विश्वासको मत लिए । त्यसबेला उनको पक्षमा १५७ सांसदले मत दिए भने एक जना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरे ।
शुक्रबार पाँचौं पटक प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिँदा १९४ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । विश्वासको मतको विभाजनको बैठकमा २५८ सांसद उपस्थित रहेकोमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा उनकै दल माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ६३ सांसदले मात्र मतदान गरे । दिन्न भन्नेमा एक मत पर्यो ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइका लागि १८४ मत आवश्यक पर्नेमा १९४ ले विपक्षमा मतदान गरेका हुन् ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी २७५ सदस्यीय छ ।
२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीले १०, जनमत पार्टीले ६, स्वतन्त्र पाँच, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक-एक सिटमा विजयी भएका थिए ।
असार १७ गते मध्यरातमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ सत्ता समीकरण गरेपछि प्रचण्ड सरकार धरापमा परेको थियो । यसपटक सत्तारुढ दल एमालले साथ छाडेपछि उनले विश्वासको मत लिएका हुन् ।
प्रचण्ड सरकार ढलेसँगै कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले आजै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
