काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेकोलगायत कैफियत भेटिएपछि राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरभिजन विभागले कारबाही गरेको हो ।
नियमविपरीतका गतिविधि गर्ने प्राइम कमर्सियल बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् । नियमविपरीत कर्जा उपयोग गरेको पाइएपछि लक्ष्मी सनराइजका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानलाई राष्ट्र बैंकले १० लाख जरिवाना गरेको छ ।
यस्तो छ कारबाहीको विवरण
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७९, इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०७९ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा बैंकको २०७८ चैत महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा तयार भएको अन्तिम समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप कर्जा नोक्सानी कायम गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेकाले प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार नसिहत दिइएको छ ।
प्रचलित कानुन र यस बैंकबाट जारी भएका नीति, निर्देशन तथा नियमनको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको हुँदा प्राइम कमर्सियल बैंकको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।
नपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७९ इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०७९ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएकाले कुमारी बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराइएको छ ।
साथै, राष्ट्र बैंकबाट जारी ‘बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन’को व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलब भत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी २ करोड ३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेकोले कुमारी बैंकको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ । साथै, उक्त रकम ३५ दिनभित्र असुल उपर गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएकोमा सो रकम असुलउपर भएको छ ।
यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराइएको छ ।
(अ) बैंकको कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र बैंककै कालीमाटी शाखाले निक्र्यौल गरी सो प्रतितपत्रअन्तर्गत भएको कारोवारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट प्रमिसरी नोट जारी गरी लाभग्राहीबाट बैंकले ४१ करोड ३६ लाख रुपैयाँबराबरको बिल्स पर्चेज गरी कर्जा सापटमा देखाएको र सो प्रतितपत्रको परिपक्व मिति (म्याचुरिटी डेट) बारम्बार थप गरी सो कर्जालाई २०७९ चैत मसान्तसम्म इभरग्रिन गरी असल कर्जाकै रुपमा देखाएर राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनविपरीत कार्य गरेको पाइएपछि कारबाही भएको हो ।
(आ) राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशन २०७९ को निर्देशन नं. १५ (३) (१) बमोजिम आधार दर गणना गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको खर्चलाई समेत समावेश गरी आधार दर गणना गरेको पाइएको छ ।
(इ) राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. १ (१) तथा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ बमोजिम पुँजीकोष गणना गर्दा केही कर्जाहरुको जोखिम भारित सम्पत्ति कम देखाई पुँजीकोष गणना गरेको पाइएको छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (साविक लक्ष्मी बैंक लिमिटेड) को १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनी राजेन्द्रकुमार खेतानले सोही बैंकका ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड रुपैयाँ कर्जामध्ये ११ करोड ४४ लाख रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी गराई उपयोग गरेको र उक्त कर्जाको ब्याजसमेत निज खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरी गराई भुक्तानी भएकाले यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं ६/८० को बुँदा ८ (ख) मा भएको व्यवस्था उल्लंघन भएको देखिन आएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम राजेन्द्रकुमार खेतानलाई १० लाख जरिवाना गरिएको छ ।
साथै, लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविक लक्ष्मी बैंक लि.) बाट प्रवाह भएको कर्जा बैंकका सेयरधनीको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएको र बैंकले समयमा नै उक्त कर्जाको सदुपयोगिता अनुगमन गरेको नदेखिएकाले उक्त कर्जा स्वीकृतिमा संलग्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।
दुई विकास बैंक पनि कारबाहीमा
राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी विकास बैंक र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि कारबाही गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० को इ. प्रा. निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं. २ मा रहेको वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको र सोही निर्देशनको बुँदा नं. १६ मा उल्लेख भएबमोजिम शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पूर्णरुपमा लागू हुन नसकेको (आंशिक कार्यान्वयनको स्थितिमा रहेको) पाइएकोले लुम्बिनी विकास बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को बुँदा नं.१ (क) र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को बुँदा नं. १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं. १९ को बुँदा न.२(४) र २(८) को पूर्ण परिपालना भएको नदेखिएकाले एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैक ऐन २०५८ को दफा १०० को बुँदा न.१ (क) र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को बुँदा न. १(क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले माघ, फागुन र चैत गरी तीन महिनामा चारवटा वाणिज्य बैंक र दुईवटा विकास बैंकलाई कारबाही गरेको हो ।
