सिरहा । तीन पुस्तादेखि बस्दै आएको थातथलो छोड्नुपर्ने खबर एक्कासि सुनेपछि सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका-३ स्थित कुरवा हनुमाननगरका भुटाई कामैतको मनमा छटपटी र तनाब बढेको छ ।
उनीसँग सम्पत्तिको नाममा टाटीले बारेको एउटा झुपडी र पाँच कट्ठा जग्गा छ । त्यो पनि छोडेर हिँड्नुपर्यो भने कहाँ जाने टुंगो छैन । उनीसँग न कुनै वैकल्पिक व्यवस्था छ न त कतै जग्गा किनेर बस्नसक्ने जेथा ।
हनुमाननगरमा कामैत जस्ता ३३६ घरपरिवारले १०५ बिघा क्षेत्रफल ऐलानी जग्गामा सदियौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका थिए । तर, भूमाफियाको सेटिङमा २०७७ चैत ३१ गते पूर्ववडाध्यक्ष देवकुमार साहले सिरहा नगरपालिका–१७ माडरका सत्यनारायणप्रसाद साह, अरुण साहलगायत २४ जनामा जग्गाको हकभोग रहेको सिफारिस बनाइदियो । त्यसयता हनुमाननगरवासी चिन्ताले निदाउन सकेका छैनन् ।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न निवर्तमान वडाध्यक्ष साहले बस्तीका सात जनाको ल्याप्चेसहित सार्वजनिक सर्जिमिन मुचुल्का उठाएका थिए । तीन वर्षअघि आफैँले ल्याप्चे हानेको मुचुल्काले आफैँलाई उठीबास लगाउला भन्ने कामैतले सोचेकी थिइनन् ।
‘झुक्याएर ल्याप्चे हान्न लगाइयो । हामी गरिब तथा अनपढ मानिसले के बुझ्नु र हजुर,’ कामैतले भनिन्, ‘जसो गर भने उसै गरिदियौँ, के जान्नु र पछि दुःख पाइन्छ भन्ने ।’
यही सर्जिमिन मुचुल्का र वडा सिफारिसका आधारमा फागुन २७ गते मालपोत कार्यालय लहान सिरहाको निर्णयबमोजिम फागुन ३० गते ३५ दिने हकदाबी सूचना प्रकाशित भएछि स्थानीय सशंकित भएका थिए ।
सरकारी अमानतमा रहेको जग्गा एक्कासि व्यक्तिले माग दाबी गरेपछि जग्गा दाखा दर्ता रोक्काको माग गर्दै सयौँ पीडितले आइतबार लहानस्थित मालपोत कार्यालय घेराउ गरेका छन् । नारा जुलुससहित लहान मालपोत कार्यालय पुगेका उनीहरुले वडाको सिफारिससहित जग्गाको माग दाबीसहित निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
आर्थिक प्रभावमा परी पूर्ववडाध्यक्ष साहले सिफारिस दिएको र त्यसका आधारमा मालपोतले सूचना जारी गरेपछि दर्ता रोक्न मागसहित मालपोतमा निवेदन दिएको वर्तमान वडाध्यक्ष वीरेन्द्र साहले बताए ।
‘पुस्तौँदेखि उक्त ठाउँमा बसोबासमात्र छैन, करिब १० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको पौराणिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र राजदेवी मन्दिर, तथा दुई वटा सामुदायिक विद्यालयसमेत छ । यति हुँदाहुँदै निवर्तमान वडाध्यक्षले भू-माफियासँग प्रभावित भइ वडा सिफारिस दिएको हुनसक्छ,’ उनले भने ।
धनगढीमाई नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख हरिनारायण चौधरीका अनुसार २०२१ सालको भूमिसुधारअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा नापजाँचका क्रममा कसैले दाबी नगरेपछि सार्वजनिक ठहरिएकोमा विपन्न, दलित, सुकुम्बासीले खनजोत र बसोबास गरेका थिए ।
विसं २०५५ तिर तत्कालीन विद्रोही माओवादीले खनजोतका आधारमा स्थानीय विपन्न, दलित, सुकुम्बासीलाई पाँच कट्ठादेखि एक बिघासम्म सोही जग्गा वितरण गरेका थिए ।
पुस्तौँसम्म कसैले जग्गा दाबी गर्न नआएकोमा हाल आएर हकदाबी सूचना निकालिनु षड्यन्त्र भएको अर्का पीडित श्यामलाल कामैतले बताए । आर्थिक चलखेलले आफूहरुलाई उठिबास लगाउन खोजेको उनको भनाइ छ ।
पुरानै स्थितिमा जग्गा नफर्कंदासम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । पूर्ववडाध्यक्ष साहले यसअघि गाउँमा भएको छलफलमा पाँचपटक सम्म गल्ती स्वीकारेको पीडित बताउँछन् ।
मालपोत कार्यालय लहान सिरहाका प्रमुख दीपेन्द्रप्रसाद चौधरीले ३५ दिने माग दाबी सूचनाको आधारमा स्थानीयले अर्को मागदाबी सहित निवेदन ल्याएकाले दर्ता गरी सम्बन्धित निकायको निर्देशनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
पीडितले सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा संलग्नको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
