यूएई । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-२८) मा विषयगत विभिन्न विषयमा राष्ट्रहरूबीच वार्ता र छलफल जारी छन् । सम्मेलनका अन्य विषयका तुलनामा जलवायु वित्तको विषय भने सधैँ पेचिलो रहँदै आएको छ ।
जलवायु वित्त सम्बन्धमा तुलनात्मक रुपमा यस सम्मेलनमा प्रगति भएको देखिए पनि सोचेजस्तो प्रगति नभएको नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र अन्य विचार मिल्ने समूहको कोप-२८ सम्बन्धी धारणाप्रति नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सहमति जनाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालका सचिव डा. दीपककुमार खरालले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू विशेषगरी गरिब र संकटासन्न राष्ट्र, समुदाय र व्यक्तिहरूका चाहना र भरोसालाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी पहलहरू महत्वाकांक्षी, निष्पक्ष र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने नेपालको स्पष्ट आवाज रहेको बताए ।
जलवायु वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहमत परिभाषा तत्काल रूपमा चाहिएको छ । यसले विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने जलवायु वित्तको पारदर्शिता र प्रतिबद्धतालाई थप मजबुत गर्नेछ ।
सम्मेलनमा जलवायु वित्तसम्बन्धी पाँचौँ अर्धवार्षिक प्रतिवेदन २०२२ अनुसार अनुकूलनको तुलनामा न्यूनीकरणमा भएको व्यापक वित्त परिचालनप्रति नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विश्व वातावरण कोष, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमा विकसित राष्ट्रहरूको योगदानको सुनिश्चितता आवश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने कार्यमा अर्थपूर्ण रहेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्त र सन् २०२५ सम्ममा अनुकूलन कोषलाई दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप वित्त परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।
नेपालका तर्फबाट जलवायु वित्त विषयको छलफल र वार्तामा नेतृत्व गरिरहनुभएका मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जलवायु वित्तको प्रभावकारी लाभ लिनका लागि आन्तरिक क्षमतासमेत वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
जलवायु वित्तमा विकसित देशले आफूले सहयोग गर्ने रकम, सरकारले प्राप्त गर्ने रकम, विभिन्न बैंकमार्फत जाने रकम, गैरसरकारी संस्थामार्फत आउनेलगायत रकम पनि गनिन्छ ।
सात वर्षअघि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि विकसित देशहरुले वार्षिक एक सय बिलियन दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । उक्त प्रतिबद्धता अहिलेको मुद्रास्फीति दरका कारण कम भएको छ ।
अर्कोतिर अहिलेको ‘विश्वव्यापी जलवायु समीक्षा’को प्रतिवेदनले विश्वको तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने वार्षिक कम्तीमा एकदेखि तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलर रकम जलवायु क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
बहुपक्षीय विकास बैंकहरू र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूले सन् २०२५ सम्ममा अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कम्तीमा पनि दोब्बर प्रदान गर्न र ऋणलाई घटाएर बन्द गर्न आवश्यक छ ।
पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न, विश्व अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सुदृढ बनाउन, अनुकूलन क्षमता बढाउन, जलवायु उत्थानशीलता हासिल गर्न र ऊर्जा प्रणालीमा सुधार गर्न नयाँ परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यहरूका लागि हानि र नोक्सानीको विषय समावेश हुन आवश्यक छ ।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले जलवायु वित्तका गुणात्मक पक्षहरू विशेषगरी त्यसमा पहुँच र त्यसको प्रभावकारिता, गुणस्तरको आवश्यकतामा जोड दिए ।
उनले विकासोन्मुख देशहरूको जलवायु वित्तको आवश्यकता, अनुकूलन, न्यूनीकरण र हानि तथा नोक्सानीको सन्दर्भ र विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले तिनलाई समावेश गर्न जरुरी रहेको बताए ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबइमा मंसिर १४ देखि सुरु भएको सम्मेलन मंसिर २६ सम्म चल्नेछ ।
