ऊर्जामन्त्रीको दाबी
संखुवासभा । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अपर अरुणको काम चाँडो सुरु हुने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन संखुवासभाद्वारा मंगलबार खाँदबारीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्रोत सुनिश्चित गरी अपर अरुणको काम चाँडो सुरु गरिने जानकारी दिए ।
‘गरिब र विपन्न परिवारका लागि सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गरेर आयोजनामा स्थानीय सहभागी गराउनका लागि मैले पहल गरिरहेको छु,’ उनले भने ।
संखुवासभाका प्रत्येक घरका लागि ५ लाखको सेयरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेर आफू लागिरेहको उनको भनाइ छ । उनले गरिब तथा विपन्न जनतालाई सेयर दिने उक्त ढाँचा देशभर स्थापित गर्नेगरी लागिने बताए । मन्त्री खड्काले समृद्ध संखुवासभा निर्माणका लागि यहाँका जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
जिल्लाभित्र आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानमा सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए । उनले कोशी करिडोरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा देखिएको ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गरे ।
‘निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लागिनेछ, सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, उक्त लक्ष्य पूरा सरकार कटिबद्ध भएर लागिरहेको छ, समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि आन्तरिक खपत बढाउँदै बाँकी रहेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गरिनेछ,’ खड्काले भने ।
उनले आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई मूलधारमा ल्याउन सकेमात्र हामीले खोजेको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । ‘मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको भरपर्दो माध्याम ऊर्जा क्षेत्र हो, यसको विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर सरकारले काम गर्नेछ,’ उनले भने ।
खड्काले सिँचाइसँगै विद्युत् उत्पादनलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । सरकारी अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी, सिँचाइको क्षेत्रमा विद्युत् सहुलियत दिनसके जनतालाई सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई बिक्री गर्दा खोलानाला बेचियो भन्ने गलत भाष्य सिर्जना गरिएको छ, यसलाई चिर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
मन्त्री खड्काले छिटोछरितो कार्यसम्पादन गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भएकाले मन्त्रालयले सोही अनुरुप कार्यसम्पादन गरेको दाबी गरे । उनले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड विद्युतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि लेखा समितिमै छलफल भएकाले यसको टुंगो चाँडो लाग्ने बताए । ‘व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
