काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग द्वन्द्वपीडित संघले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पीडित केन्द्रित भएर गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिहीबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै संघले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा राजनीतिक आधारमा नभई पीडितका भावनालाई निष्पक्ष रुपमा प्राथमिकता दिनसक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न आग्रह गरेको हो ।
सोसम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित भई भदौ १५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । संघका अध्यक्ष हिमाकुमारी घर्ती नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डले दिएको ज्ञापनपत्रमा २०६३ सालमा अन्तरिम राहतका लागि सरकारबाट घोषणा गरिएकोप्रति पीडित ७ लाख ५० हजारमध्ये १ लाख ५० हजारका दरले मात्रै रकम प्राप्त भएकाले बाँकी रकम तत्काल निकासा गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।