काठमाडौं । सरकारले विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नतिपछिको संक्रमणकालीन रणनीति बनाउन थालेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नतिपछिको आवश्यक संक्रमणकालीन नीति बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको जानकारी गराएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित ‘विकासका लागि वित्त’ विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति भएसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायतालगायतमा पाउँदै आएको सहुलियत कटौती हुने बताए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायतालगायतमा कटौती भएसँगै पर्न सक्ने प्रभावका लागि संक्रमणकालीन नीति बनाउन लागिएको हो,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘विकासोन्मुख देशमा वित्त ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ ।’ नेपाल अल्पविकसित देशको सूचीबाट सन् २०२६ देखि विकासोन्मुख देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुँदैछ ।
न्यून आन्तरिक राजस्व परिचालन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।
‘विकास सहायताको घट्दो प्रवृत्ति, आन्तरिक स्रोतको ‘ग्याप’ जस्ता कारणले वित्तको नवीन विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा राजस्व राम्रो देखिए पनि निरन्तरताको चुनौती छ ।’
नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधिमात्रै पर्याप्त नरहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ‘सरकारले विदेशी पुँजी र प्रविधि ल्याउन आवश्यक नीति बनाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नतिपछिको आवश्यक लगानी वृद्धिका लागि सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रक्रियामा हामी छौं ।’
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले पनि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने नीति लिएको जानकारी गराए । ‘निर्देशित कर्जा लगानी त्यसैको उदाहरण हो,’ उनले भने । सरकारी वित्तमा दबाब रहेकाले सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विकासका लागि लगानी कम रहेको धारणा राखे । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि एकदमै कम आएको उनको भनाइ छ । ‘अनुदान पनि सानो रहेकाले ऋणमा निर्भरता बढेको छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘ऋणले दिगो विकास हुन सक्दैन, यसले आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो धक्का लाग्छ ।
