एजेन्सी । पश्चिम एसियामा जारी ऊर्जा संकटका कारण एसियाली मुलुकमा इन्धनको मूल्य युद्धअघिको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ। कच्चा तेलको आपूर्तिमा देखिएको अवरोध प्रशोधन तथा ढुवानी प्रणालीसम्म विस्तार भएपछि इन्धनको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको अमेरिकी लगानी व्यवस्थापन कम्पनी ब्ल्याक रकको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सुरुवाती चरणमा वैकल्पिक ढुवानी मार्ग, मौज्दात तथा रणनीतिक भण्डारले कच्चा तेलको आपूर्तिमा देखिएको अवरोधको प्रभाव कम गरेका थिए। तर, खाडी क्षेत्रमा ऊर्जा पूर्वाधार र समुद्री ढुवानी मार्गलाई लक्षित गरी भएका पछिल्ला आक्रमणले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थामाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
ब्ल्याक रकका अनुसार अहिले ऊर्जा अभावको प्रभाव कच्चा तेलभन्दा प्रशोधित इन्धन र ढुवानी क्षेत्रमा बढी देखिन थालेको छ। कच्चा तेलको आपूर्तिमा केही सुधार आए पनि प्रशोधन क्षमतामा कमी र ट्यांकर ढुवानीमा देखिएको अवरोधका कारण इन्धनको मूल्य उच्च बनेको हो।
गत अक्टोबर २३ मा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११७ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो। यो अप्रिलयताकै उच्च मूल्य हो। यद्यपि, प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म ब्रेन्ट तेलको मूल्य २.८७ प्रतिशत घटेर प्रतिब्यारेल ११०.१८ डलरमा झरेको थियो।
ऊर्जा संकटको प्रभाव तेल प्रशोधन तथा ढुवानी कम्पनीका सेयरमा समेत देखिएको छ। यस वर्ष प्रशोधन कम्पनीका सेयर करिब १६० प्रतिशत र तेल ट्यांकर सञ्चालक कम्पनीका सेयर १२० प्रतिशतले बढेका छन्। यस अवधिमा प्रमुख तेल तथा ग्यास उत्पादक कम्पनीका सेयर भने करिब ४० प्रतिशतले मात्र बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
क्षेत्रगत रूपमा युरोप ऊर्जा संकटको सबैभन्दा बढी जोखिममा देखिएको छ। ब्ल्याक रकका अनुसार ऊर्जा संकटका कारण युरोपको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ०.५ प्रतिशतले घटेको अनुमान छ। अमेरिकामा भने यसको प्रभाव ०.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
युरोपमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण क्षमता करिब ७५ प्रतिशत मात्रै भरिएको छ। सन् २०११ देखि तथ्यांक राख्न थालिएयताकै सोही मौसमी अवधिको यो न्यूनतम स्तर हो। तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को आपूर्तिमा अवरोध कायम रहेकाले आगामी जाडोयाम बढी चिसो भए ऊर्जा मूल्य थप बढ्न सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यस वर्ष युरोपेली ऊर्जा मूल्यसमेत १७० प्रतिशतले बढिसकेको छ।
अमेरिका खुद ऊर्जा निर्यातकर्ता भएकाले तुलनात्मक रूपमा ऊर्जा संकटको प्रभावबाट सुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, प्रविधिजन्य वस्तुको बलियो निर्यातले एसियामा बढ्दो ऊर्जा आयात लागतको प्रभाव केही कम गरेको ब्ल्याक रकको विश्लेषण छ।
ब्ल्याक रकले मध्यपूर्वको द्वन्द्व अन्त्य भए पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर रहने अनुमान गरेको छ। द्वन्द्व समाप्त भएपछि पनि ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको परिवर्तन दीर्घकालसम्म कायम रहन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ।
ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन आवश्यक पर्ने ठूलो लगानीले पुँजीका लागि प्रतिस्पर्धा बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले दीर्घकालीन सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदरमा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्ने ब्ल्याक रकको विश्लेषण छ।
