काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक संशोधनमार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा हेरफेर गर्न गरिएको प्रस्तावमा कुनै खोट नरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलका क्रममा संशोधनकर्ता सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको आइतबार जवाफ दिँदै सरकारले साना र स्टार्टअफ व्यवसाय प्रवर्धनका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।
त्यसबारे यसअघि सैद्धान्तिक छलफलमा समेत पर्याप्त जवाफ दिइसकेको उनको भनाइ छ । गत साता संसद बैठकमा मन्त्री पुनले लगानी प्रवर्धनका लागि केही लचिलो नीति प्रस्ताव गरिएकाले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने अभिव्यक्ति नदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भएको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग वा बिक्री गरेको मानिने प्रस्ट पारे ।
कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएको र पुराना सेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा नयाँ लगानीकर्तामार्फत थप पुँजी लगानी गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए पनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्थाबारे उनले जानकारी दिए ।
उनले साविक आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को व्यवस्थाले लगानी संकुचन गरेकाले संशोधन गर्न निजी क्षेत्रका छातान संस्थाले पटकपटक माग गर्दै आएको र यसपटकसमेत सोही माग गरेको जानकारी संसदलाई गराए ।
विद्यमान ऐनको अवस्थाले लगानी आप्रवाह निरुत्साहित गरेकाले संशोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोध नगरिएको उल्लेख गरे । ‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘प्राइभेट इक्विटी’ फन्डमार्फत आउने पुँजीलाई विद्यमान व्यवस्थाल निरुत्साहित गरेको गुनासो निजी क्षेत्रले राख्दै आएकामा सबै जानकार रहेको पनि उनले बताए ।
‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबारेमा कम्पनी ऐनको व्यवस्थामा कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नियन्त्रण र परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निःसर्ग अथवा बिक्रीसरह मान्नुपर्ने र सोहीअनुसानर कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्सानी भएमा सार्न नपाउने व्यवस्था साविकको आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा थियो,’ उनले भने ।
लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले यो दफाले लगानी आप्रवाहलाई निरुत्साहित गरेकोले संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको अवस्था थियो । चालु आर्थिक वर्षमा समेत निजी क्षेत्रका छाता संगठनबाट यो व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उनले बताए ।
‘खासगरी साना स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्ने ‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘प्राइभेट इक्विटी फन्ड’मार्फत आउने पुँजीलाई यसले निरुत्साहित गरेको छ भन्ने गुनासा थिए,’ मन्त्री पुनले भने ।
साना कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न नसकी नयाँ साझेदार वा लगानीकर्ता खोज्ने तर लगानी गर्दा साविकको कम्पनीको बिक्रीसरहको व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ता आकर्षित नभएको भनाइ निजी क्षेत्रको रही आएको उनले स्मरण गरे ।
नयाँ आर्थिक ऐनमा उक्त दफामा केही खुकुलो गरी साविकको सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रहने व्यवस्था मात्र गरिएको जवाफ मन्त्री पुनले दिए ।
‘सेयरवाला पनि यथावत् र साझेदारको संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । यति मात्रै गरिएको हो,’ उनले भने, ‘पहिला जुन कम्पनीको जे अवस्था थियो, त्यसलाई कायमै राखी नयाँ पुँजी वृद्धि गरिएको छ, साझेदार थपिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हो ।’
उनले नयाँ व्यवस्थाबाट विचलन वा अनुचित काम हुन्छ कि भन्ने चिन्तालाई सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाए । सेयरको खरिद बिक्रीलाई नभई कम्पनीको सेयर वृद्धिलाई मात्र सहुलियत दिने उद्देश्यले ल्याइएको व्यवस्थाबारे शंका नगर्न आग्रह गरे ।
‘नयाँ साझेदार मात्र थपिन्छ र पुँजी वृद्धि हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसरी सेयर खरिद–बिक्री हुँदैन र नयाँ साझेदार थप्ने पुँजी वृद्धि गर्ने मात्र कुरा हो । यसले खास गरी स्टार्टअपहरुलाई राम्रो गर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो र यही स्पिरिटबाटै यो व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।’
मन्त्री पुनले कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा विभिन्न निकायहरुको अनुमति लिनैपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । ‘खासगरी गरी सेयर संरचना गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ । स्वीकृतिका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयको राय मागिएको हुन्छ । यो सबै सन्दर्भमा संशोधित व्यवस्था कुनै दुरुपयोग हुने सम्भवना रहँदैन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘सम्बन्धित नियामक निकायसँग समेत समन्वय गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ, मैले यो कुरा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा पनि राखेको छु ।’
उनले विनियोजनसँग सम्बन्धित कानुनहरुलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन आर्थिक विधेयकमा केही व्यवस्था थप एवं सामान्य वपरिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी जलविद्युतसहित नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उल्लेख गरे । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग निरुत्साहित गर्न यसै वर्षदेखि हरित करको सुरुवात गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी उनले दिए ।
