काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको नगर सभाको १५ औँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आगामी आवका लागि अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम पेस गरेकी हुन् ।
नगर सभामा उपप्रमुख डंगोलले बजेट तथा कार्यक्रमसहित आर्थिक विधेयक २०८१ र विनियोजन विधेयक २०८१ पनि पेस गरेकी छन् ।
सञ्चित कोषमा जम्मा हुने २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ र जग्गा एकीकरण आयोजनाहरुबाट प्राप्त हुने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको आम्दानीबाट बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकममध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रअन्तर्गतका कार्यक्रमहरुका लागि १९ करोड ९ लाख विनियोजन गरिएको छ, यो कुल बजेटको ०.७९ प्रतिशत हो ।
कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख २९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, यो कुल बजेटको १४.४४ प्रतिशत हो ।
पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि १४ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, यो कुल बजेटको ६१.२० प्रतिशत हो ।
सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, यो कुल बजेटको १५.७५ प्रतिशत हो ।
सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रका लागि १ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, यो कुल बजेटको ७.८२ प्रतिशत हो ।
महानगरपालिकाका गौरव योजनाअन्तर्गत ‘ढलरहित नदीनाला’ थप गरेर ११ वटा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । चालु आवको बजेटमा गौरवका योजना १० वटा थिए । एउटा थप गरेर ११ बटा बनाइको छ भने गौरवका आयोजनालाई ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
कपडा बैंक, थेमाटिक स्कुल, पोखरी मर्मत तथा संरक्षण, फोहोरबाट मल र महानगर होम स्टे कार्यक्रम थप गरेर महानगर स्वर्णिम योजना २५ वटाबाट ३० वटा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यी योजनाका लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवका लागि सञ्चित कोषमा २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट १९ अर्ब १५ करोड ६६ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने १ अर्ब ४५ करोड सशर्त अनुदान, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ४ करोड ४७ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब ९९ करोड २० लाख २५ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ५५ करोड, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट १० करोड ५० लाख, नेपाल सरकार समानीकरण अनुदानबाट ८० करोड, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानबाट १० करोड र आन्तरिक जनसहभागिता ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उपप्रमुख डंगोलले बताइन् ।
बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा उपलब्ध स्रोत, सूचना र मानव संसाधनको उच्चतम परिचालन गर्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिने विषयलाई प्राथमिकता दिएको उपप्रमुख डंगोलले बताइन् ।
यस्तै स्थानीय स्रोत र साधनलाई सन्लुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, बढ्दो बेरोजगार दरलाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशमै सीप तथा तालिम दिई बिदेसिने युवाको दर घटाउने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव एवं एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने र खाद्य गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकता दिई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा जनतालाई उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा
नगर सभाको १३औं अधिवेशनबाट चालु आवका लागि २४ अर्ब ८ करोड ५७ लाख २२ हजार रुपैयाँको बजेट पारित भएको थियो । त्यसमा कुल बजेटमा परिवर्तन नगरी नगरसभाको १४औं अधिवेशनवाट केही योजना संशोधन गरिएको थियो ।
चालु आवमा सेवा प्रवाह, सरसफाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका महत्वपूर्ण कार्यक्रमसहित जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयलाई द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले महानगर गौरव र महानगर स्वर्णिम योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएका थिए । यीमध्ये केही योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । केही योजना सञ्चालन गर्न कार्यविधि निर्माण भएको छ ।
चालु आवको कुल बजेट २४ अर्ब ८ करोड ५७ लाख २२ हजार रुपैयाँमध्ये असार ९ सम्ममा ९ अर्ब ३३ करोड ८९ लाख १० हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ, यो कुल बजेटको ३९ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी पुँजीगततर्फ विनियोजित १५ अर्ब १० करोड १० लाख ५२ हजार रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ५२ करोड ७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, यो कुल बजेटको ३० प्रतिशत हो ।
चालु खर्चतर्फ ८ अर्ब ९३ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ७६ करोड ८१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, यो कुल वजेटको ५३.३८ प्रतिशत हो ।
उपप्रमुख डंगोलले चालु आवको क्षेत्रगत बजेटको विश्लेषण गर्दै आर्थिक विकास क्षेत्रमा कुल विनियोजन भएको रकमको ३२.१४ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिइन् । त्यसैगरी, सामाजिक क्षेत्रतर्फ ४६.७५ प्रतिशत, पूर्वाधार क्षेत्रमा ३१.५५ प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तर सम्वन्धित क्षेत्रमा २४.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ६५.९४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
‘विकास निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति धेरै छ,’ उपप्रमुख डंगोलले भनिन्, ‘कतिपय खर्च भुक्तानी प्रक्रियामा रही लेखांकन भई नसकेका कारण वित्तीय प्रगति आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थपिनेछ ।’
