काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पहिलो पटक प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। करिब सात वर्षसम्म अलपत्र परेको मस्र्याङ्दी करिडोर अन्तर्गतको २२० केभी मार्कीचोक-भरतपुर प्रसारण लाइनको २८ किलोमिटर खण्ड निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा डेढ वर्षमै निर्माण सम्पन्न भई परीक्षण सञ्चालनमा आएको छ।
यस उपलब्धिसँगै निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण लाइन निर्माण तथा भविष्यमा विद्युत व्यापारसमेत गर्न सक्ने क्षमता रहेको पुष्टि भएको ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
यो प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का २०७४ साल कात्तिकमा चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओ ग्रुपले पाएको थियो। तर सात वर्षभन्दा बढी अवधिमा कम्पनीले ८४ वटा टावरमध्ये ३५ वटा फाउन्डेसन र १० वटा टावरको इरेक्सन मात्रै सम्पन्न गर्न सकेपछि निर्माण कार्य अत्यन्त सुस्त बनेको थियो। त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०८१ मंसिर ५ गते बाँकी काम निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको थियो।
त्यसपछि मस्र्याङ्दी करिडोरका सात जलविद्युत आयोजनाले संयुक्त रूपमा करिब ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दै भीभा कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ कन्सर्न र भूगोल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीमार्फत निर्माणलाई तीव्रता दिएका थिए। आयोजनाको समन्वयका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो।
निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी सम्हालेपछि निर्माणले तीव्र गति लिएको थियो। हाल सबै ८४ वटा टावरको फाउन्डेसन सम्पन्न भइसकेको छ भने ७८ वटा टावरको इरेक्सन पूरा भएको छ। २८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई अहिले परीक्षण सञ्चालनमा रहेको छ।
यस प्रसारण लाइनमा ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी, १२ मेगावाटको दोर्दी खोला-१, २७ मेगावाटको दोर्दी खोला, ३० मेगावाटको न्यादी, ८.६ मेगावाटको चेपे खोला तथा ९.०५ मेगावाटको सुपर चेपे खोला जलविद्युत आयोजनाको लगानी रहेको छ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले सात वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना निजी क्षेत्रले डेढ वर्षमै पूरा गरेर प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरेको बताए। उत्पादन भएको विद्युत प्रसारण लाइन अभावका कारण खेर जाने अवस्थाको अन्त्यतर्फ यो उपलब्धि महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार युरोपेली लगानी बैंकको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको यो प्रसारण लाइन राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने अन्तिम तयारी पूरा भएको छ।
तनहुँको आँबुखैरनीस्थित न्यू मस्र्याङ्दी सबस्टेसनदेखि चितवनको भरतपुरस्थित न्यू भरतपुर सबस्टेसनसम्म फैलिएको २८ किलोमिटर लामो २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा हाल परीक्षणका रूपमा उच्च भोल्टेज विद्युत प्रवाह सुरु गरिएको छ। परीक्षण सफल भएपछि लाइन नियमित सञ्चालनमा आउने प्राधिकरणले जनाएको छ।
यो प्रसारण लाइनमार्फत मर्स्याङ्दी, दोर्दी, त्रिशूली तथा तिनका सहायक नदीमा निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ। यसअघि प्रसारण पूर्वाधार अभावका कारण उपयोग हुन नसकेको विद्युत अब राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत आन्तरिक उपभोग तथा विद्युत व्यापारका लागि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्व ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनाको सम्पन्नतालाई नेपालको ऊर्जा विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। प्रारम्भिक निर्माण कम्पनीबाट समयमै काम सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएपछि निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी लिएर आयोजना सम्पन्न गर्नु सार्वजनिक-निजी साझेदारीको उत्कृष्ट उदाहरण भएको उनले बताए।
उनले मर्स्याङ्दी करिडोरको बाँकी खण्ड पनि शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वन कटानी, जग्गा अधिग्रहण तथा कानुनी प्रक्रियामा हुने ढिलाइ हटाउन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई समान प्राथमिकता नदिए ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर जाने जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन परीक्षण भइरहेकाले लाइन वरपरका स्थानीयलाई विशेष सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। प्राधिकरणले टावरमा नचढ्न, विद्युतीय संरचना नछुन, टावर आसपास गाईवस्तु नलग्न तथा कुनै असामान्य अवस्था देखिएमा तत्काल प्रहरी वा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ।
