काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सवारीसाधन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छ।
नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी सवारीसाधन आयात, दर्ता, कर तथा यातायात व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।
भेटका क्रममा मन्त्री लम्सालले नाडाले उठाएका जायज सुझावका आधारमा आवश्यक कानुनी संशोधन तथा नीतिगत सहजीकरणका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
छलफलमा नाडाले व्यवसायिक प्रयोजनका सवारीसाधनको दर्ता रोक्का गरिएको अवस्थामा बाटोमा आइसकेका तथा भन्सार प्रक्रिया पूरा भएका सवारीसाधनको दर्ता फुकुवा गर्न माग गरेको छ। यस्तै, चालु बजेटमार्फत भारी उपकरण तथा मेशिनरीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
नाडाले भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच विद्युतीय माध्यमबाट सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था लागू गरी आयातित सवारीसाधनको विवरण स्वतः आदानप्रदान हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
छलफलमा व्यवसायीका नाममा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई सरकारी प्रणालीमार्फत जारी हुने अस्थायी स्वघोषणा नम्बर प्रयोग गरी सवारी सञ्चालन तथा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो।
त्यसैगरी तथ्याङ्क साझेदारी र विद्युतीय प्रमाणीकरण प्रक्रियासम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि निर्माण, नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनको कार्यान्वयन समयसीमा स्पष्ट पार्नुपर्ने, सवारी आयात नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उद्योग-व्यवसायले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग नाडाले अघि सारेको छ।
नाडाले सरकारले गठन गर्ने यातायात प्राधिकरणमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा सवारी कर बिक्रीपश्चात मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
छलफलमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीलगायत उच्च अधिकारी सहभागी थिए। नाडाका वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव मिलनबाबु मल्ल तथा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए।
