कास्की । ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सुखी प्रदेशवासी’को दीर्घकालीन सोचसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले लगानी, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन हुनेगरी बजेट ल्याएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरिने बताए ।
प्रदेशमा लगानी आकर्षित गरी आर्थिक विकास र रोजगारी सिजर्नाका लागि ‘मेरो प्रदेश : मेरो दायित्व’ र ‘इन्भेस्ट गण्डकी’लाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिने उनले जनाए । मन्त्री शेरचनले लगानीमैत्री वातवरण निर्माण गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिने जानकारी दिए ।
‘स्रोतसाधनको प्रचुरतासँगै अवसर र सम्भावनाले भरिएको गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर तथा समुन्नत बनाउने गरी बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ,’ उनले भने । त्यस्तै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिइएको छ ।
पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटमा ‘रिटर्न टु भिलेज’, ‘मनाङ, मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धान : स्याङ्जाको सुन्तला, गण्डकीको सान’, ‘रैथाने बाली रोपौँ, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔँ’ लगायत कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्री शेरचनले बताए । ऋणमा ब्याज अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन र व्यावसायिक कृषि प्रवर्धनका लागि चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
युवा जनशक्तिलाई लक्ष्य गरी ‘प्रविधिमा जोडौँ, समुन्नतिमा जोडौँ’ को अवधारणासहित पर्यटकीय राजधानी पोखरामा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कुल ३२ अर्ब ९९ करोड करोड ९९ लाखको बजेट सार्वजनिक भएकोमा सबैभन्दा बढ़ी भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात क्षेत्रमा ११ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत र खानेपानी क्षेत्रका लागि चार अर्ब ७७ करोड, स्वास्थ्यमा तीन अर्ब २१ करोड, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि दुई अर्ब १६ करोड, वन तथा वातावरणमा एक अर्ब २१ करोड, उद्योग तथा पर्यटनमा दुई अर्ब र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार र पुँजीगततर्फ २० अर्ब दुई करोड ६१ लाख २२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । जुन चालुतर्फ कुल विनियोजनको ३८.५६ र पुँजीगततर्फ ६०.६८ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड अर्थात् ०.७६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले बताए ।
आगामी आवका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ९३ करोड तीन लाख, समपुरक अनुदानबाट ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ५४ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
