काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जलवायु वित्तीय व्यवस्थापन र दिगो विकासका पहलहरूमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेमा जोड दिएका छन् ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा आयोजित ‘हिमाल, मानिस र जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवादमा ढकालले नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई दिगो विकासका लागि उपयोग गर्न नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
ढकालले प्रतिकूलता न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणलाई बढावा दिन जलवायु वित्तीय व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आवश्यकताबारे उनले बताए । ढकालले नेपालको जलवायुमैत्री लगानीमा नेपालले गरेका पहलहरू उदाहरणसहित प्रस्तुत गरे ।
विशेष गरी ग्लोबल आईएमई बैंक र ग्लोबल क्लाइमेट पार्टनरसिप फन्डबीचको २५ मिलियन डलर सम्झौता, जसले कार्बन उत्सर्जन र ऊर्जा माग घटाउने उद्देश्य राखेका परियोजनाहरूलाई वित्तीय सहायता गर्नेछ ।
यस वित्तपोषणले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता परियोजनाहरूलाई बलियो बनाउनेछ, लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई लाभ पुर्याउने र नेपालको जलवायु प्रतिरोध क्षमता बढाउनेछ ।
उनले निजी क्षेत्रले नेपालमा जलवायुमैत्री लगानी विस्तार गरेको र जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, तथा अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गरेको बताए ।
‘जलविद्युतमा निजी लगानीले १ हजार ७४४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरू बढ्दै गइरहेका छन्, जसले गैर-नवीकरणीय स्रोतहरूप्रतिको निर्भरता घटाउँदैछ ।’
विद्युतीय सवारी साधनमा कम भन्सार शुल्क जस्ता सरकारी नीतिहरूले नवीकरणीय ऊर्जातर्फको परिवर्तनलाई थप समर्थन गरिरहेका छन् । विद्युतीय सवारी प्रवर्धनमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।
पर्यावरणमैत्री पर्यटन र केबलकार परियोजनाहरूको प्रवर्धनले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन र दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । ढकालले जलवायु मैत्रीपूर्ण लगानीको निरन्तर विस्तार र सशक्त सार्वजनिक-निजी साझेदारीका लागि आह्वान गरे ।
उनले राष्ट्रिय रणनीतिहरूमा जलवायु वित्तीय व्यवस्थापनलाई समावेश गर्ने, अनुदान वित्तपोषण र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहयोगको महत्वलाई जोड दिए ।
यस किसिमको साझेदारीले नेपालको सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
ढकालले जलवायु वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गर्दै सम्भावित साझेदारहरूलाई जलवायु परिवर्तनको समाधानमा सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरे ।
