काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध हुँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौती नहुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिले आज मंगलबार गरेको भेटमा प्रधानमन्त्रीले समानीकरण अनुदान संवैधानिक अधिकार भएकाले यसलाई कटौती गर्नेबारे संघीय सरकारले कुनै सोच नराखेको स्पष्ट पारे ।
‘समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हो । अर्थतन्त्रको दबाब पुरै हटिसकेको छैन । तर, जस्तोसुकै दबा भए पनि समानीकरण अनुदान काटिँदैन । यसमा संघीय सरकार प्रस्ट छ,’ उनले भने ।
छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने कुनै सोच नभएकाले अनावश्यक भ्रममा नपर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।
‘संघीय सरकार अर्थतन्त्रको दबाबमा छ । सञ्चित कोष ऋणात्मक नै छ तर जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि समानीकरण अनुदान काट्दैनौँ बरू प्रदेश र स्थानीय सरकारमा खर्बौँ रकम डिपोजिटमा बसेको छ, त्यसलाई खर्च गर्नुस्, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनुस्,’ उनले भने ।
भेटमा नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्रको दबाबलाई ख्याल गर्दै समपुरक अनुदानमा पुनर्विचार गर्नेबारे आफूहरू लचक भएको तर समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
