काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगानी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृति प्रवर्धन गर्ने नीति लिइएको बताएका छन् ।
नेपाल र युरोपेली संघबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार आयोजित ‘नेपाल-ईयू व्यापार मञ्च’को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकार व्यवसायका लागि खुलापन सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
‘सरकारले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृतिलाई बढवा दिने नीति लिएको छ,’ उनले भने, ‘बलियो आर्थिक संरचना सिर्जना गर्ने नेपालको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउँछ, आर्थिक विस्तारमा सहयोग गर्छ ।’
गत महिना सफलतापूर्वक सम्पन्न लगानी-२०२४ मा विश्वका ५० भन्दा बढी देशको उत्साहजनक सहभागिता रहनुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालमा लगानी ल्याउन उत्सुक छ भन्ने सन्देश दिएको उनले बताए । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नेपालको सत्प्रयासमा युरोपेली संघका सदस्य मुलुकसँग थप सहकार्य गर्न तत्पर रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकको वर्गबाट स्तरोउन्नति हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकाले त्यसलाई पूरा गर्न विदेशी साझेदारबाट पर्याप्त लगानी र आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
सरकारले ५० करोडसम्मका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका आवेदनका लागि हालै ‘स्वचालित रुट’ सुरु गरेको जानकारी उनले दिए । यससँगै नेपालमा व्यवस्थापकीय दक्षता र पुँजी भित्रिने उनको विश्वास छ ।
‘हामीले स्वचालित मार्गमार्फत प्राप्त लगानीका केही आवेदन र स्वीकृत गरेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारमार्फत हाम्रा प्रयासलाई बलियो बनाउन खोजिरहेका छौँ, यसले नेपालमा पुँजीमात्र होइन, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय विशेषज्ञता पनि ल्याउनेछ ।’
वातावरणीय रूपमा दिगो र आर्थिक रूपमा व्यावहारिक हुने हरित अर्थव्यवस्थालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूको प्रवर्धन र दिगो कृषि अभ्यास वातावरणीय लक्ष्य प्राप्तिमा लक्षित गतिविधि भएको बताए ।
‘हाम्रा विकासका गतिविधि राष्ट्रिय हित र विश्वव्यापी वातावरणीय लक्ष्यसँग मिल्दाजुल्दा छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति सधैँ प्रतिबद्ध छ, हाम्रा विकास योजना र कार्यक्रममा जलवायु कार्यलाई सक्रिय रूपमा समावेश गर्दै आएका छौँ ।’
स्रोत र क्षमताको अन्तर र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका निरन्तरका चुनौतीका बाबजुद पनि नेपाल सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
