काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न विभिन्न नीति तथा योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको बताए ।
सरकारले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, प्राप्त उपलब्धि र कार्यान्वयनबाट हासिल अनुभव तथा सोह्रौँ योजनामा आधारित भई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।
‘उत्पादनशील, रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च, फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ,’ सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सरकारी स्रोतको पुनः प्राथमिकीकरण गरी सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता वृद्धि गरिनेछ ।’
संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरण तथा तहगत योजना प्रणालीमा अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी समन्वय र सहजीकरण नीति सरकारले लिएको छ ।
त्यस्तै, सोह्रौँ योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी योजना र बजेटबीच तादात्म्यता कायम गरिने, तीन तहका सरकार बीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र साझेदारीलाई सुदृढ गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेलगायत महत्वपूर्ण विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् ।
सघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन शीघ्र निर्माण गर्ने, आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई दिगो बनाउने, राजस्वका थप क्षेत्र पहिचान गरी दायरा विस्तार गर्ने, सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्नेलगायत विषयलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
त्यसैगरी, करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै राजस्व प्रशासनको दक्षता बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग अन्तर-आबद्धता कायम गरी विद्युतीय प्रणालीबाट सुरक्षित रूपमा वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् ।
सार्वजनिक ऋणको विवेकपूर्ण छनौट गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘आन्तरिक ऋणको उपयोग पुँजी निर्माण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र गरिनेछ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ,’ राष्ट्रपतिले भने, ‘अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपश्चात प्राप्त हुने अवसर एवं विविध क्षेत्रमा पर्ने असर तथा प्रभावको विश्लेषण गरी सोअनुरूप रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
वित्त एवं मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको सरकारले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अहिले आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएको र मुद्रास्फीति दर घटेको सरकारको जिकिर छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘कानुन परिमार्जन गरी लगानीको समग्र वातावरणमा सुधार गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी छ । बैंकको ब्याजदरमा कमी आएको छ । लामो समयदेखि घाटामा रहँदै आएको चालु खाता बचतमा छ र शोधनान्तर स्थिति धनात्मक छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ । विगत वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । प्रतिपर्यटक औसत खर्चमा बढोत्तरी भएको छ ।’
चालु आवमा थप तीन हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको १३.२ किलोमिटर लामो सुरुङ छिचोल्ने कार्य निर्धारित समयअगावै सम्पन्न भएको, जलविद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता दुई हजार ९४० मेगावाट पुगेकोलगायत विषयलाई सरकारले उपलब्धिका रुपमा देखाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
