काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले महत्वपूर्ण मोडमा छ । अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छ कि अझै संकटमा छ भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उठिरहेको छ ।
एकातिर महँगी बढ्दै गएको देखिन्छ भने अर्कोतिर रोजगारीको समस्या छ । तथ्यांकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो छ तर उद्योग र उत्पादन क्षेत्र कमजोर छन् । समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर तर कमजोर वृद्धिदर सहितको छ ।
२०८२ सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ४९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ । केही वर्षदेखि आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा सीमित छ, जुन अपेक्षाकृत कम हो । चालु आर्थिक वर्षको प्रक्षेपण पनि निराशाजनक छ । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ भने एसियाली विकास बैंकले २.७ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ ।
पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण पेट्रोलिमय पदार्थ महँगिएपछि नेपालमा पनि महँगी बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघसम्मको औसत मुद्रास्फीति करिब ४ प्रतिशत छ । तर, अहिले महँगीको वास्तिविक अवस्था फेरिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै रेमिट्यान्स हो । देशको कुल जिडिपीको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आम्दानीले ओगटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनामै साढे १४ खर्ब रुपैयाँ (१० अर्ब १५ करोड अमेरिकी डलर) भित्रिएको छ । जुन एक वर्षअघिको तुलनामा करिब ३८ प्रतिशत धेरै हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले प्रशस्त रेमिट्यान्स पठाएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो भएको हो र चालु खाता पनि सहज अवस्थामा रहेको हो । तथ्यांकअनुसार २०८२ असारको तुलनामा फागुनसम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति साढे २७ प्रतिशत बढेर ३४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसले २१ महिना १२ दिनको वस्तु आयात गर्न पुग्छ । वस्तु आयात गर्न विदेशी मुद्राको स्रोत भनेकै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स नै हो । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र आफ्नै उत्पादनमा भन्दा पनि विदेशमा काम गर्ने जनशक्तिमा निर्भर छ भन्दा कुनै फरक नपर्ला ।
रेमिट्यान्सबाट प्राप्त पैसाको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको पाइन्छ । र, नेपालको उपभोग आयातमा निर्भर छ । त्यसैले हामीले धेरै वर्षदेखि ठूलो व्यापार घाटा बेहोर्दै आएका छौं । कुनै वर्ष आयात २१ खर्ब नाघ्दा निर्यात कुनै पनि वर्ष ३ खर्ब पनि पुग्न सकेको छैन ।
तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १२ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको आयात भइसकेको छ भने एक खर्ब ९१ अर्बको मात्रै निर्यात भएको छ । यसले ठूलो व्यापार घाटा सिर्जना गरेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हो ।
उद्योग र रोजगारीको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ । देशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन, जसका कारण ठुलो संख्यामा युवा जनशक्ति बिदेसिन बाध्य छ । दैनिक हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोडिरहेका छन् । जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘रेमिट्यान्स–ड्रिभन’ बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २ लाख ७३ हजार पहिलोपटक रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् भने २ लाख ५२ हजार मानिस पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् ।
सरकारको खर्च प्रवृत्ति पनि कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसकेको छ । यो अवधिमा कुल बजेटको जम्मा साढे ५३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । यस वर्ष कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म साढे १० खर्बमात्रै खर्च भएको छ ।
आम्दानी पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुल लक्ष्यको साढे ५८ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले कर, गैरकर, अनुदान र अन्य गरेर १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म जम्मा ८ खर्ब ६७ अर्बमात्रै आम्दानी गरेको छ ।
सरकारले आफ्नै आम्दानीबाट विकास निर्माणमा खर्च गर्न सक्ने हैसियत राख्न छाडेको धेरै वर्ष भइसक्यो । यस वर्ष सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्चको लागि ११ खर्ब ८० अर्ब र पुरानो ऋण तिर्न ३ खर्ब ७५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यी दुवै खर्च जोड्दा १५ खर्ब ५५ अर्ब हुन्छ तर सरकारले यस वर्ष आम्दानी जम्मा १४ खर्ब ८० अर्बमात्रै हुने अनुमान गरेको छ ।
खर्च व्यवस्थापन गर्न नपुगेपछि सरकारले ऋण लिन्छ । अहिलेसम्म सरकारले लिएको ऋणको आकार २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । जसमध्ये १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण हो भने १३ खर्ब ४८ अर्ब आन्तरिक ऋण हो । तथ्यांकअनुसार कुल ऋणको ५३.१६ प्रतिशत बाह्य ऋण र ४६.८४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि खासै उत्साह छैन । अहिलेसम्म एकै वर्षमा विदेशी पर्यटक आगमन १२ लाखभन्दा माथि पुगेको छैन । ठूला तारे होटल प्रशस्तै खुलेका छन् तर बिजनेस पाउन नसकेर समस्या परिरहेको गुनासो आउने गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार नेपाल आउने पर्यटकले गर्ने खर्चभन्दा विदेश घुम्न र अध्ययनका लागि जाने नेपालीले गर्ने खर्च धेरै छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै नेपाल घुम्न आएका पर्यटकले ५५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने विदेश घुम्न गएका नेपालीले ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । विदेश घुम्न र अध्ययनका लागि गएका नेपालीहरुले कुल एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जसमध्ये अध्ययनका लागि जाने युवामार्फत ९७ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
यसबाहेक अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि अधिक तरलताको समस्या छ । निक्षेप वृद्धि भएको छ । अधिक तरलताले वित्तीय प्रणाली दबाबमा देखिएको छ । ब्याजदर घटेको छ । तर, कर्जाको माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तनावमा छन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म वित्तीय प्रणालीमा संकलन भएको निक्षेपको आकार साढे ७८ खर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै कर्जा प्रवाह जम्मा ५८ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस आधारमा बैंकहरुले कुल ७० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न पाउँछन् । तर, १२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न नसकेर प्रणालीमै थुप्रिएको छ ।
यस्तो पैसाको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले हरेक हप्ता अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दै आएको छ । यस आर्थिक वर्षको नौ महिनामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३० खर्ब रुपैयाँ बढी निक्षेप तानिसकेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक दिन बिराएर लिन पाउने स्थायी निक्षेप सुविधा पनि राम्रैसँग उपयोग गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिले बैंकहरुको बिजनेस घटेको छ भने केन्द्रीय बैंकमाथि ब्याजको भार बढेको छ ।
निक्षेप निरुत्साहित गर्न बैंकहरुले ब्याजदर घटाए पनि घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार अझै सुस्त छ । चुनावपछि राजनीतिक स्थिरता आउँदा शेयर बजारमा भने कारोबार बढेको छ । सूचक पनि पहिलेको तुलनामा बढेको छ । चुनावअघि २०८२ फागुन ११ गते २६ सय आठ अंकमामा रहेको नेप्से अहिले साढे २८ सय हाराहारीमा छ ।
अर्थतन्त्रका यि सूचकहरुले नेपालको आर्थिक स्थिति ठिकठाक देखाए पनि वास्तवमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।
नेपालले आर्थिक विकासका निम्ति धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । रोजगारीको अभाव, औद्योगिक उत्पादन बढ्न नसक्नु, उद्योगी व्यवसायीहरुको बिजनेस आयातमै बढी निर्भर हुनु, उद्योगबाट व्यापारमा सिफ्ट हुनु, लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता र पुँजीगत खर्चको कमी मुख्य समस्याहरू हुन् ।
यी त भए अर्थतन्त्रका जटिल पक्षहरु । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ र उत्पादन विस्तार भइरहेको छ । आन्तरिक उपभोग पनि बढिरहेको छ । विद्युत उत्पादन क्षमता बढेर करिब ४ हजार मेगावाट पुगिसकेको छ । विद्युत निर्यात बढेको छ ।
भविष्यतर्फ हेर्दा, नेपालले जलविद्युत, पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन सक्यो भने आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने सम्भावना छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आगामी वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हाराहारी हुने हुने अनुमान गरेका छन् । जसले नेपालको आर्थिक विकासको गति केही बढ्ने संकेत गर्छ ।
तर समग्रमा, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले न पूर्ण रूपमा संकटमा छ, न त अत्यन्त बलियो अवस्थामा । यो एक संक्रमणकालीन अवस्थामा छ, जहाँ अवसर पनि छन् र चुनौतीहरू पनि ।
त्यसैले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको- के नेपाल अब उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्छ ? कि सधैंजसो रेमिट्यान्समा निर्भर रहिरहन्छ ? अहिले राजनीतिक स्थायित्व देखापरेको छ, अब सरकारमा रहेको दल आर्थिक विकासका योजना ल्याएर कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था छ । त्यसैले आशा गरौं, अर्थतन्त्र अब संक्रमणकालीन अवस्थाबाट माथि उठेर समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नेछ । नयाँ वर्षले हामी सबै नेपालीको समृद्धिको सपना पूरा गरोस् ।
