काठमाडौं । अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको ऊर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) पुनरावलोकन हुने भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले दुई साताअघि काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दोलखाका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट प्राप्त अवसर, समस्या र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रियाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार पारिएको पत्र बुझ्दै ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले पीपीए पुनरावलोकन हुने बताएका हुन् ।
गत वैशाख ४ गते मन्त्री बस्नेतकै उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा सात बुँदे निर्णय भएको थियो । निर्णयअनुसार अप्पर तामाकोसीमा ऋण लगानीकर्तालाई ऋणको ब्याज घटाउन पहल गर्ने उल्लेख छ । तामाकोसीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र बिमा संस्थानले लगानी गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पीपीए गरेका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रति युनिट वर्षातमा ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ रहे पनि माथिल्लो तामाकोसीमा भने वर्षातमा ३ र हिउँदमा ४ रुपैयाँ मात्रै छ ।
माथिल्लो तामाकोसीको पीपीए कम भएकै कारण आम्दानी कम देखिँदा आयोजना पूरा भएको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि सेयर लगानीकर्ताको हात खाली छ । ४५६ मेगावाटको स्वदेशी लगानीमा बनेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनामा ८ लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारणको सेयर लगानी छ ।
खिम्ती १ मा २० प्रतिशत सेयर माग
खिम्ती १ जलविद्युत आयोजनाको हिमाल पावर लिमिटेड र सरकारको संयुक्त बन्ने कम्पनीमा दोलखा र रामेछापबासीका लागि सेयर सुनिश्चित हुने भएको छ । संयुक्त कम्पनी बन्दा स्थानीयको २० प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गर्न पूर्वमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्र दोलखाका इन्चार्ज विशाल खड्काले माग गरे ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउन जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख बर्जुराम घतानीसहित पूर्वमन्त्री खड्का ऊर्जामन्त्री बस्नेतलाई भेट्न पुगेका थिए ।
चार वर्षअघि नै हिमाल पावर लिमिटेडसँगको डलरमा गरेको पीपीए सकिएको छ । अब खिम्ती १ को ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको नाममा आउँछ । अहिले अन्तरिमकालीन रूपमा प्राधिकरणले २ रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
भेटका क्रममा मन्त्री बस्नेतले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक (ईआईए) पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, एउटै करिडोरका जलविद्युत आयोजनाका प्रसारण लाइन एउटै बनाउन, प्रसारण लाइन प्रभावितलाई समेत आयोजनाको सेयर सुनिश्चित गर्न र आयोजना प्रभावितका लागि खर्च हुने रकमको पारदर्शिता गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाएर समय सान्दर्भिक सबै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सोही सन्दर्भमा मन्त्री बस्नेतले आउँदो वर्षे अधिवेशनबाट पास हुनेगरी ५ मेगावाटसम्म स्थानीय तह र २५ मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारले जलविद्युत आयोजनाको अनुमति दिने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए ।
