काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०८० फागुन ६ मा विद्यमान सेयर संरचना परिवर्तन नगर्ने र २०८६ पछि सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउने सर्त राख्दै एनसेल मोबाइल सेवा नवीकरण गर्ने निर्णय गर्यो ।
त्यसपछि सरकारले दूरसञ्चार नियमावलीको दसौं संशोधनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी सुरु अनुमति लिँदा ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीले मात्रै पुन: अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो ।
त्यसको तीन महिनाअघि मात्रै २०८० मंसिर १५ मा एनसेल आजियटामा रहेको मलेसियाली कम्पनी आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली नागरिक सतीशलाल आचार्य स्वामित्वको स्पेक्ट्रलाइट युकेले खरिद गरेको थियो ।
खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा तत्कालीन सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय लिएको थियो । प्रचण्ड सरकारको निर्णयअनुसार अबको चार वर्षपछि एनसेलको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जानेछ ।
एनसेलले यतिबेला नेपाल सरकारका नियम कानुनहरु स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । एनसेलले विभिन्न विभेदकारी कानुनहरु, दूरसञ्चार नियमावली, विदेशी लगानी नीति, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नेपाल र बेलायतबीच भएको बिप्पा सम्झौतालगायत स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । तर, सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
सेयर स्वामित्व मिलाउने प्रस्ताव
एनसेलले प्रधानमन्त्री कार्कीसहित सम्बन्धित सरकारी निकायमा एनसेललाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली नागरिककै स्वामित्व भएको कम्पनी बनाउन तयार रहेको भन्दै औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ ।
अहिलेकै सेयर स्वामित्व हुँदा २०८६ सालपछि एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्ने कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी त्यसपछि पनि कम्पनीले प्रदान गरिरहेको सेवालाई निरन्तरता दिने गरी सहजीकरण गरिदिन एनसेलले पुस २३ मा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई अनुरोध गरेको हो ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दफा ३३ ले विदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर कुनै पनि समयमा सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध नलगाएको एनसेलले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा एनसेलले ‘अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाका बखत कायम रहेको सेयर स्वामित्व संरचनाका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी तत्कालीन सरकारले नियमावली संशोधन गरेको’ उल्लेख गरेको छ ।
‘दूरसञ्चार ऐनले परिकल्पना नै नगरेको र लगानीकर्ताले समेत पूर्वअनुमान नै नगरेको स्थितिमा एनसेल आजियाटालाई मात्र लक्षित गरी पश्चातदर्शी असर हुने गरी अनुमतिपत्र लिँदाको बखतको पुँजी लगानीका आधारमा नवीकरण हुने वा नहुने प्रावधान राखिएको छ,’ एनसेलले भनेको छ ।
एनसेललाई मात्रै लक्षित गरी पश्चातदर्शी हुने गरी परिमार्जन गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीको दफा ७ ‘क’ खारेज गरी एनसेल आजियाटामा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसंस्थाको पुँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी अधिकांश स्वामित्व नेपालीको भएको कम्पनी बनाउने वातावरण बनाइदिन एनसेलले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको हो ।
एनसेलले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण सम्बन्धमा २०८० फागुन ६ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत पुनरावलोकन गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ । एनसेल आजियाटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भइसकेको अवस्थामा कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐनबमोजिम सेयर प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको पनि एनसेलले उल्लेख गरेको छ ।
एनसेलले विदेशी लगानी भएको उद्योग राष्ट्रियकरण नगरिने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ३३ तथा विदेशी लगानी नीति एवं नेपाल र बेलायतबीच भएको बिप्पा सम्झौताको धारा ५ समेतलाई मनन गर्दै सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सेवा अवरुद्धको सम्भावना
एनसेलको अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपश्चात् कुनै कारण सेवा अवरोध हुने अवस्थाको परिकल्पना एनसेलले नगरेको जनाएको छ । ‘तथापि नेपाल सरकार र हामी लगानीकर्ताले समयमै सर्वपक्षीय हित हुने गरी उपयुक्त निकास ननिकालेको खण्डमा लगानीसम्बन्धी विवाद, सेवाको विच्छेद तथा नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको भविष्य नै अन्धकार हुने प्राय: निश्चित छ,’ एनसेलले भनेको छ ।
सेयर किनबेचको स्वीकृति
सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेले एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सम्पूर्ण सेयर स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । यो सेयर किनबेचले पनि अहिलेसम्म सरकारबाट स्वीकृति पाएको छैन ।
ऐनसेलले सो सम्झौतालाई उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाद्वारा तत्काल स्वीकृति दिन पनि माग गरेको छ । कम्पनीले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजातहरू पेस गरिसकेको दाबी गर्दै त्यसलाई मान्यता दिन आग्रह गरेको हो ।
असमान व्यवहार
एनसेलले सबै टेलिकम कम्पनीहरुलाई समान व्यवहार गर्न पनि कार्की सरकारसमक्ष माग गरेको छ । पूर्वसरकारले नवीकरण दस्तुरमा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई स्पष्ट रुपमा विभेद हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरको किस्ताबन्दीमा लगाइएको १० प्रतिशत ब्याज पूर्णरूपमा खारेज गर्न वा मिनाहा गर्न एनसेलले माग गरेको हो । किनकि, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई नवीकरण शुल्कमा ब्याज नलिई सुविधा दिइएको छ भने एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याज लगाइएको छ ।
‘विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने विदेशी लगानी नीति, २०७१ को बुँदा नं १३.१ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ३२ (३) (क) को व्यवस्थाविपरित एनसेलमाथि विभेदपूर्ण असमान व्यवहार गरिएको छ,’ एनसेलले भनेको छ ।
एनसेलले २०६१ सालमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको हो । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ अनुसार एनसेलको लाइसेन्स अवधि २०८६ सालमा सकिन्छ । ऐनको दफा ३३ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित जग्गा भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्र अवधि (२५ वर्ष) समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ ।
