काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले सहकारी ठगीमा आफनो कुनै पनि संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । बजारमा हल्ला फिजाइए जस्तो गरी सहकारी ठगीमा आफनो कुनै भूमिका नरहेको उनले स्पष्ट पारेका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी क्षेत्र नम्बर ५ काठमाडौँले आउँदै गरेको नयाँ वर्षको अवसरमा शनिबार आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीमा अहिले आफनो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन् । ‘२०७८ सालमा म सो सहकारीको उपाध्यक्ष थिएँ तर मेरो कार्ययोजना र सहकारी सञ्चालकसँगका बिचार मेल खान नसकेपछि मैले २०७८ साल पुस ११ गते नै राजीनामा दिएको हो,’ उनले भने ।
श्रममन्त्री अर्यालले सहकारीमा आफ्नो २३ लाख रुपैयाँ डुबेको समेत बताए । एक करोड लगानी गर्नका लागि पहिलो किस्ता स्वरुप २३ लाख रुपैयाँ गरेको उनले बताए । ‘कोभिड पछि नेपालमा कृषि क्षेत्रको सम्भावना देखे । त्यसैले सहकारीमा आबद्ध भए । त्यसपछि मैले एक महिना लगाएर सहकारीको वर्तमान अवस्था, गतिविधि र सम्भावनाको अध्ययन गरे । अध्ययनपछि ७० पृष्ठको प्रपोजल बनाएर सञ्चालक समितिमा पेश गरे । मेरो योजना समितिलाई गज्जब लाग्यो । तर, मलाई मेरो योजना अनुसारको नेतृत्व दिन आनाकानी गरियो । त्यसपछि मैले राजीनामा गरे,’ उनले भने । तर, सहकारी छोडेपछि पनि आफनो लगानी फिर्ता नभएको उनले बताए ।
सहकारीको उपाध्यक्ष नियुक्ती भएदेखि राजीनामा दिएसम्मको अवधिमा आफुले कुनै पनि कारोबार नगरेको पनि श्रममन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारेका छन् । ‘म सहकारीको उपाध्यक्ष रहँदाको अवधिमा एक पटक हस्ताक्षर गरेको छु । त्यो पनि आफु उपाध्यक्ष भएको हो भन्नका लागि । त्यो बाहेक अन्य कारोबार कै लागि कहि कतै हस्ताक्षर गरेको छ्रैन,’ उनले स्पष्ट पारे । सहकारीका रजिष्ट्रारको रोहबरमा नै आफुले सहकारीको उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको उनले बताए ।
विगत केही दिन दिन विभिन्न सञ्चारमाध्यम मन्त्री अर्याल पनि सहकारी ठगीमा संलग्न भएको समाचार सम्प्रेण भएको छ । यस्ता समाचारप्रति आपति जनाउँदै मन्त्री अर्यालले सूचनालाई प्रमाणित गर्ने आधार पेश गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘मैले ठगेको हो भने प्रमाण पनि राख्नुस् । अन्यथा कुनै कालखण्डमा सहकारीमा आवद्ध भएकै कारण ठग हो भन्ने कसैलाई छुट छैन,’ उनले भने । त्यसैले आरोप लगाउनु पूर्व एक पटक अध्ययन गरेर मात्रै लेख्न र बोल्न उनले आग्रह गरे ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीलाई गत फागुन ११ समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सहकारीको ठगीमा संलग्नहरुको छानबिनको लागि मन्त्रालयले केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोलाई सिफारिश गरेको छ भने सहकारीको सम्पति र दायित्व व्यवस्थापनको जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ ।
मन्त्रालयको सिफारिसपछि समितिले सहकारीको महाराजगन्ज स्थित कार्यालय सिल गरेको छ । सहकारीमा हालसम्म ३४ जनाले ४ करोड ५० लाख माग दाबीको उजुरी गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
