काठमाडौं । नेपालमै प्रशस्त मात्रामा पशुको बोसो उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । तर, मासु प्रशोधनका क्रममा बोसो छुट्ट्याउन सक्ने व्यवस्थित बधशाला नहुँदा विदेशबाट अर्बौंको रुपैयाँको बोसो आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सामान्यत: एक किलो मासुमा करिब ३ सय ग्रामसम्म बोसो हुन्छ । तर, मासुबाट बोसो छुट्ट्याउन सक्ने प्रविधियुक्त बधशाला नहुँदा यो महत्त्वपूर्ण उप-उत्पादन खेर गइरहेको छ । परिणामस्वरूप, एकातिर उपभोक्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने बोसो मिसिएको मासु किन्न र खान बाध्य छन् भने अर्कातिर बोसो खरिदका लागि ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा खेर गइरहेको छ ।
व्यवस्थित पशु बधशाला निर्माणका लागि व्यवसायीलाई बाध्य बनाउने कुनै योजना सरकारसँग पनि छैन । फलत: नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने पशुको बोसो आयातका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिना (साउनदेखि वैशाखसम्म) मै नेपालमा २ अर्ब ६८ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको पशु बोसो आयात भएको छ । भारत, थाइल्यान्डलगायतका देशबाट १० महिनामा २ करोड १३ लाख ५८ हजार किलो बोसो भित्रिएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा भारतबाट मात्रै २ अर्ब ६७ करोड ६ लाख रुपैयाँबराबरको २ करोड १२ लाख ६५ हजार किलो बोसो भित्रिएको छ । त्यस्तै, थाइल्यान्डबाट १ करोड ४ लाख ४० हजार रुपैयाँबराबरको ९२ हजार ४९० किलो बोसो आयात भएको छ ।
बोसो आयात हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि चालु आव २०७८/८१ को जेठसम्ममा नै १० अर्ब रुपैयाँको बोसो आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब १४ करोड, २०७६/७७ मा ७४ करोड ८० लाख, २०७७/७८ मा २ अर्ब २० करोड, २०७८/७९ मा २ अर्ब १६ करोड, २०७९/८० मा १ अर्ब ७१ करोड र आव २०८०/८१ मा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको बोसो आयात भएको हो ।
भारतबाट सबैभन्दा बढी बोसो आयात हुन्छ । त्यसबाहेक लेबनान, न्युजिल्यान्ड, थाइल्यान्ड र साउदीबाट पनि बोसो आयात हुने गरेको छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार पशुको बोसो मुख्यतया साबुन, कस्मेटिक सामग्री र दाना उत्पादक उद्योगहरूले कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्छन् । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै बोसो साबुन उद्योगले आयात गर्ने गरेका छन् ।
स्वदेशमै प्रविधिकयुक्त व्यवस्थित बधशाला बनाउन सके विदेशी मुद्राको बचत हुनुका साथै घरेलु उद्योगलाई समेत प्रोत्साहन मिल्छ । देशभित्रै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुका लागि अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउनुपर्ने अवस्थाले अनावश्यक रूपमा स्रोत बाहिरिइरहेको स्पष्ट गर्छ । यसले अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
