काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार पुनर्गठनसँगै पुँजीबजारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई सरकारप्रति जनअनुमोदन र समर्थनका रुपमा अर्थ्याएका छन् ।
विश्वासको मत लिनुअघि प्रतिनिधिसभालाई बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सरकारको प्राथमिकता हुने बताए ।
सरकार गठनमा सहभागी दलबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि कार्यदल बनेको उनले जानकारी दिए । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धि सरकारका मूल अठोट हुनेछन्,’ उनले भने, ‘राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन र बेरुजु घटाउन सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनेछ ।’
उनले वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, उत्पादकत्व वृद्धि र राजस्व चुहावटमा स्थायी नियन्त्रणबाट राष्ट्रको आर्थिक जीवनलाई अझ बलियो बनाउने सरकारको अठोट रहेको स्पष्ट पारे ।
‘रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन सरकारका प्राथमिकता हुनेछन् । पर्यटनमा अहिले देखिएको सुधारलाई कायम राख्दै पर्यटक संख्या कम्तीमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिइनेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बैंकको ऋणको व्यवस्था गरिने र स्वदेश फर्केकालाई पनि सीपअनुसारको व्यवसायका लागि सुलभ ऋणको ग्यारेन्टी गरिने उनले जानकारी गराए ।
संघीयता कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन सरकारको प्रतिबद्धता भएको उनले बताए । ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र नागरिकमैत्री हुनेछन् । राज्यका सबै संरचनामा सदाचार र जवाफदेहिता कायम गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले सु्न्दा अविश्वसनीय लाग्ला तर निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा हजारौं उद्यमशीलतालाई एकसाथ प्रोत्साहन गरिनेछ ।’